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ब्यूरो रिपोर्ट
प्रदेश की तहसीलदार मोहतरमा जाएगी जेल ? जमानत याचिका खारिज आदिवासी महिला जमीन हड़फने मामला
प्रदेश में लगातार हो रहे आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों पर करवाहिया हो रही है। आदिवासी महिला की भूमि हड़पने से जुड़े चर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पीए) एक्ट, पन्ना ने तत्कालीन तहसीलदार पन्ना, वर्तमान डिप्टी कलेक्टर नर्मदापुरम डॉ. बबीता राठौर सहित पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
न्यायालय ने कहा कि प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या गंभीर अपराध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं तथा यह मामला अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दायरे में आता है, इसलिए धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अब तहसीलदार मैडम की गिरफ्तारी हो सकती है।
बता दे की आरोपों के अनुसार, तत्कालीन तहसीलदार डॉ. बबीता राठौर ने मृतक जगोला की भूमि का नामांतरण बिना आवश्यक दस्तावेजों की जांच के राजाराम के नाम कर दिया, जबकि राजाराम मृतक का पुत्र नहीं था। न तो मृतक का सिजरा (वंशावली) प्राप्त किया गया और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र। इस लापरवाही ने राजाराम को मृतक का उत्तराधिकारी दर्शाने की संगठित और सुनियोजित कोशिश को बल दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं और अभियुक्त द्वारा पद पर रहते हुए किए गए कार्यों को अपराध की श्रेणी से अलग नहीं किया जा सकता। डॉ. राठौर की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है ।





