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ब्यूरो रिपोर्ट
रीवा कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने रिश्वत के लिए वारसाना नामांतरण अटकाने वाले सेमरिया तहसील के सहायक वर्ग-3 प्रशांत तिवारी को बुधवार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में रोजगार सहायक द्वारा 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में जनपद पंचायत गंगेव की सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
पैसे के लिए लंबे समय तक अटकाए रखा प्रकरण
सेमरिया तहसील में पदस्थ बाबू प्रशांत तिवारी ने आवेदक मान सिंह, केबिल सिंह, उमेश सिंह और बबली सिंह के वारसाना नामांतरण प्रकरण को पैसे के लिए लंबे समय तक अटकाए रखा था।
मामले की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने कोई लंबी जांच नहीं की, बल्कि प्रथम दृष्टया दस्तावेजों के आधार पर ही बाबू को निलंबित करने का आदेश आज जारी कर दिया।
कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई के बाद आरोपी कर्मचारी की तरफ से अब तक कोई भी पक्ष नहीं रखा गया है। रोजगार सहायक ने मांगे 20 हजार, CEO को 3 दिन का अल्टीमेटम
दूसरी ओर, सिरमौर तहसील के ग्राम बड़ोखर निवासी रामलखन नामदेव ने कलेक्टर से पीएम आवास योजना के सर्वे में घूसखोरी की शिकायत की थी।
पीड़ित के अनुसार, ग्राम रोजगार सहायक ने उनसे 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी और पैसे न देने पर उन्हें योजना के लाभ से पूरी तरह वंचित कर दिया। कलेक्टर ने इस गंभीर मामले में गंगेव जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
