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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के लिए मुश्किलें अब उनके गले की फांस बन गई हैं। सेना की जांबाज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अभियोजन स्वीकृति में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए दो टूक कहा, “Enough is enough (बस बहुत हुआ), अब हमारे आदेश का पालन कीजिए।” जब सॉलिसिटर जनरल ने यह कहकर मंत्री का बचाव करने की कोशिश की कि शायद बयान को गलत समझा गया, तो सीजेआई ने इसे सिरे से खारिज करते हुए टिप्पणी की कि एक राजनेता को बखूबी पता होता है कि किसी महिला अधिकारी का सम्मान कैसे किया जाता है।
विवाद की जड़ें पिछले साल के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ी हैं, जिसकी मीडिया ब्रीफिंग कर्नल सोफिया कुरैशी ने की थी। महू के एक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल कुरैशी के धर्म की ओर इशारा करते हुए एक बेहद विवादित बयान दिया था, जिसकी चारों तरफ निंदा हुई। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने तो यहां तक कह दिया था कि वे अदालत के आदेश को लागू कराने के लिए ‘नर्क’ तक एक कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी (SIT) ने अपनी जांच पूरी कर ली है और मंत्री के खिलाफ केस चलाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है, जो पिछले दो हफ्तों से फाइलों में दबी हुई है।
मंत्री शाह पर भारतीय न्याय संहिता की उन गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने और विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने से संबंधित हैं। कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा कि मंत्री को इस तरह की टिप्पणी करने की पुरानी आदत है। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब राज्य सरकार के पास मंत्री को बचाने के रास्ते लगभग बंद होते नजर आ रहे हैं।
