ब्यूरो रिपोर्ट
➡️ जनहित के महत्वपूर्ण सुझावों पर होगा प्रभावी अमल : प्रभारी मंत्री श्री पटेल
➡️ जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कहा कि जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा जनहित में दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या से प्रभावित ग्रामों में बोरिंग, मरम्मत एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कर जल आपूर्ति सुचारू बनाई जाए तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को बढ़ावा देकर जिले में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।
शनिवार को प्रभारी मंत्री श्री पटेल की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री जनजातीय कार्य श्री दुर्गादास उईके, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बैतूल श्री हेमन्त खंडेलवाल,विधायक भैंसदेही श्री महेंद्र सिंह चौहान, विधायक मुलताई श्री चंद्रशेखर देशमुख, विधायक आमला डॉ योगेश पंडाग्रे, विधायक घोड़ाडोंगरी गंगाबाई उईके, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य श्री सुधाकर पवार, कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन सहित समिति सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में चिन्हित ग्रामों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर सभी योजनाओं में सेचुरेशन लाया जाए। उन्होंने जल संरक्षण, सड़क निर्माण, उपार्जन, बिजली व्यवस्था एवं खाद वितरण से जुड़े समिति सदस्यों के सुझावों को शीघ्र अमल में लाने के निर्देश दिए। उपार्जन एवं खाद वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रों पर किसानों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा किसानों की स्लॉट बुकिंग एवं खाद वितरण संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया है और अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उईके ने जिले में स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चांदोरा-ताईखेड़ा मार्ग के कार्य के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में बैतूल-परतवाड़ा मार्ग को लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने की स्वीकृति पर केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया गया।
विधायक श्री हेमन्त खंडेलवाल ने जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महाराष्ट्र के सिरपुर मॉडल को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि बैतूल में इसके प्रयोग सफल रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में अभियान चलाकर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य किए जाने की बात कही तथा कहा कि 15 मई से जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा जनजागरण अभियान चलाया जाए। उन्होंने बताया कि बड़ोरा मंडी के लिए 5 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिससे ट्रैफिक समस्या का समाधान होगा। साथ ही गल्ला मंडी एवं सब्जी मंडी के लिए 5 एकड़ भूमि का चिन्हांकन भी किया जा रहा है।
उन्होंने खाद वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसानों के बीच ई-टोकन प्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के 5 वर्षों तक नियमित मेंटेनेंस एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री खंडेलवाल ने पंचायत एवं विकासखंड स्तरीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बैठकों का रोस्टर कार्यालयों के बाहर प्रदर्शित करने की आवश्यकता बताई, ताकि ग्रामीणों को जानकारी मिल सके और उन्हें अधिकारियों से मिलने में परेशानी न हो।
विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे ने आमला क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई समस्या के स्थायी समाधान के लिए डैम एवं बैराज निर्माण के मानकों में संशोधन तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं में प्रति हेक्टेयर वित्तीय लागत बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में सीमांकन एवं सर्वे व्यवस्थित रूप से किया जाए, जिससे भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
विधायक श्रीमती गंगाबाई उईके ने पाढर-शाहपुर-भौरा मार्ग के शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा चिचोली में सिविल अस्पताल प्रस्तावित किए जाने की बात कहीं। उन्होंने नीमपानी में जिले के पहले अटल सुशासन भवन के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। विधायक श्री महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पुराने कुओं की मरम्मत एवं साफ-सफाई कर उन्हें जल आपूर्ति का सशक्त स्रोत बनाया जाए। विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख ने पेयजल संकट वाले ग्रामों में 15वें एवं 5वें वित्त आयोग मद से बोरिंग कराने तथा बंद नल-जल योजनाओं को पुनः सुचारू करने की बात कही।
