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ब्यूरो रिपोर्ट
केंद्र सरकार के 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत पंचायतों को अपने स्तर पर टैक्स और यूजर चार्ज से आय बढ़ानी होगी। लक्ष्य पूरा न करने वाली ग्राम पंचायतों के परफॉर्मेंस ग्रांट (बजट) में 20 प्रतिशत तक की कटौती का प्रावधान किया गया है।
यह कर वसूली इस तरह से प्लान की जा रही है कि पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1200 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष (औसत) एकत्र किए जा सकें।
इसमें आवासीय-व्यावसायिक भवनों का टैक्स, स्ट्रीट लाइट (प्रकाश कर), सफाई/कचरा प्रबंधन (सफाई कर), और हाट-बाज़ार/मेलों से मिलने वाले शुल्क शामिल हैं।
पंचायत समितियों को फंड तभी मिलेगा जब उनके इलाके की कम से कम 75% ग्राम पंचायतें फंड के लिए पात्र होंगी। जो पंचायतें अपनी आय नहीं बढ़ाएंगी, उनका 20% परफॉर्मेंस ग्रांट रोक दिया जाएगा।
