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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department) सहित सभी सरकारी विभागों में लगभग 10 साल से रुके प्रमोशन की प्रक्रिया अब बहुत तेजी से शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के निर्देशों के बाद जनजातीय कार्य विभाग ने भी पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों की सूचियां तैयार करना और छानबीन (स्क्रूटनी) करना शुरू कर दिया है।
सरकार का लक्ष्य 31 जुलाई 2026 तक प्रमोशन के अंतिम आदेश जारी करने का है। सरकार ने सभी विभागों को 15 जुलाई 2026 तक विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठकें पूरी करने और 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में प्रमोशन आर्डर जारी करने को कहा है।
: यह कार्रवाई मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत महाधिवक्ता की कानूनी राय मिलने के बाद शुरू की गई है। हालांकि, ये सभी प्रमोशन कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे। नए नियमों के तहत कुल 36 प्रतिशत पद आरक्षित वर्ग (SC/ST) के लिए आरक्षित रहेंगे। यदि किसी संवर्ग (कैडर) में आरक्षित वर्ग का पात्र कर्मचारी नहीं मिलता है, तो वह पद खाली रखा जाएगा, उसे किसी अन्य वर्ग से नहीं भरा जाएगा।
जनजातीय कार्य विभाग के तहत आने वाले स्कूलों के हजारों शिक्षकों (जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षक) के लिए भी तरक्की के रास्ते खुले हैं, जिससे वे हाईस्कूल प्राचार्य आदि के पदों का प्रभार ले सकेंगे।
विभाग में डिजिटल हाजिरी के साथ-साथ सभी कर्मचारियों को स्थापना प्रभारी लिपिक (EIC) के माध्यम से eHRMS पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल जल्द से जल्द अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं।






