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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश सरकार (ऊर्जा विभाग) ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 150 किलोवाट (kW) तक के नवीन निम्नदाब (LT) विद्युत कनेक्शनों के नियमों को सरल बना दिया है। अब नए बिजली कनेक्शन के लिए किसी अधिकृत इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगी।
इसके स्थान पर, कनेक्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए केवल उपभोक्ता के स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Form) को ही आधार माना जाएगा। यह निर्णय ‘Ease of Doing Business’ और नागरिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में लिया गया है, जिससे हर साल लगभग 1 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा।






