अब ट्रायल से पहले ही केस खत्म हो सकता है। जानिए कोर्ट में खुद को बचाने की पूरी रणनीति
अधिवक्ता भारत सेन जिला न्यायालय बैतूल
लेखक: कानूनी डेस्क | विशेषज्ञ: वरिष्ठ अधिवक्तागण – अधिवक्ता भारत सेन
बैतूल/भोपाल। “चेक बाउंस हो गया मतलब अब जेल पक्की है” – ये धारणा अब पुरानी हो चुकी है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत लाखों केस देशभर की अदालतों में लंबित हैं। लोग डर के मारे समझौता कर लेते हैं, भले ही उनका कसूर न भी हो।
लेकिन 1 जुलाई 2024 से लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 – BNSS ने इस खेल के नियम बदल दिए हैं। अब आरोपी के पास शुरुआती स्तर पर ही, यानी ट्रायल शुरू होने से पहले ही केस को खत्म कराने का कानूनी अधिकार है – धारा 274 BNSS के तहत।कानून का मकसद किसी को प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि न्याय करना है। इसलिए अगर आपके खिलाफ चेक बाउंस का झूठा या तकनीकी केस दर्ज हुआ है, तो इन 6 रणनीतियों से आप खुद को बचा सकते हैं:
रणनीति 1: “कानूनी कर्ज” ही नहीं था तो अपराध कैसे?
धारा 138 का सबसे जरूरी आधार है – चेक किसी “वैध और कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व” के बदले दिया गया हो।
कब काम आएगा: फ्रेंडली लोन:
अगर चेक आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के मदद के तौर पर दिया था, तो वो कानूनन “कर्ज” नहीं माना जाएगा।
अवैध साहूकार: अगर सामने वाला बिना मनी लेंडिंग लाइसेंस के ब्याज पर पैसा देता है, तो उसका लेन-देन ही अवैध है। ऐसे में चेक के आधार पर 138 का केस नहीं टिकेगा। कोर्ट इसी आधार पर कई मामलों को शुरुआती सुनवाई में खारिज कर चुकी है।
रणनीति 2: “मुआवजा” को “कर्ज” बताकर केस नहीं बनताये आजकल का सबसे आम झोल है। मान लीजिए आप पर 5 लाख का कर्ज है। लेनदार आपसे 5 लाख + 7.5 लाख “मानसिक परेशानी, बदनामी, वकील फीस” के नाम पर कुल 12.5 लाख का चेक ले लेता है और बाउंस करा देता है।
कब काम आएगा:
बैतूल सहित कई जिला कोर्ट में ये तर्क स्वीकार किया गया है कि Penal Amount, Compensation या Liquidated Damages “पूर्व-स्थापित ऋण” Pre-existing Debt नहीं है। इसलिए अतिरिक्त राशि के लिए 138 का मुकदमा नहीं बन सकता। आप धारा 274 BNSS में डिस्चार्ज मांग सकते हैं।
रणनीति 3: “सिक्योरिटी चेक” का बचाव,
कंपनियां नौकरी देते समय, या बिजनेस में डील के समय अक्सर 2-3 खाली चेक सिक्योरिटी के तौर पर रख लेती हैं। बाद में विवाद होने पर उसी चेक को भरकर बाउंस करा दिया जाता है।
कब काम आएगा:
सुप्रीम कोर्ट ने Sripati Singh vs State of Jharkhand मामले में साफ किया कि सिर्फ “ये सिक्योरिटी चेक था” कहना काफी नहीं। आपको ये साबित करना होगा कि जिस दिन चेक बैंक में लगा, उस दिन आप पर कोई देनदारी बकाया नहीं थी।
अगर आपने 10 लाख में से 6 लाख पहले ही चुका दिए हैं, तो 10 लाख का चेक लगाना गैर-कानूनी है।
रणनीति 4: प्रक्रियात्मक खामियां
– केस की सबसे बड़ी कमजोरीचेक बाउंस के केस “समय” के बहुत पाबंद हैं। शिकायतकर्ता से एक गलती और पूरा केस धराशायी।
2 महत्वपूर्ण समय-सीमाएं:30 दिन:
बैंक से “चेक रिटर्न” होने की सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजना जरूरी है। 31वें दिन भेजा तो केस खारिज।
15 दिन: नोटिस मिलने के बाद आरोपी को भुगतान के लिए 15 दिन का समय देना जरूरी है। अगर परिवादी ने 10वें दिन ही कोर्ट में केस ठोक दिया तो वो “समय से पहले” Premature है और अमान्य है।
वकीलों का मानना है कि 40% केस इन्हीं दो कारणों से खारिज होते हैं।
रणनीति 5:
हस्ताक्षर और काट-छांट का मुद्दा
कब काम आएगा:
हस्ताक्षर भिन्न: अगर बैंक के रिटर्न मेमो में “Signature Differs” लिखा है तो ये आपके लिए संजीवनी है। इसका मतलब चेक पर आपके असली हस्ताक्षर ही नहीं हैं।Material Alteration: अगर चेक पर किसी ने तारीख, राशि या नाम में काट-छांट की है तो NI Act की धारा 87 के अनुसार वो चेक पूरी तरह “शून्य” Void हो जाता है।
रणनीति 6: लीगल नोटिस का जवाब – आपकी पहली ढाल90% लोग नोटिस आने पर डर जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते। ये सबसे बड़ी गलती है।क्या करें:
नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर एक कुशल वकील से “लीगल रिप्लाई” भिजवाएं। इसमें अपनी पूरी स्थिति लिखें – चेक खो गया था, चोरी हो गया था, जबरदस्ती लिया गया था, या सिक्योरिटी में था।
इसका फायदा ये होगा कि आप अपनी कहानी पहले ही कोर्ट के रिकॉर्ड पर ले आएंगे। बाद में शिकायतकर्ता मनगढ़ंत कहानी नहीं बना पाएगा।
निष्कर्ष: डरें नहीं, लड़ें – लेकिन कानून सेBNSS 2023 ने आरोपी को आवाज दी है। यदि आपको लगता है कि आपके खिलाफ केस दुर्भावनापूर्ण है, रकम बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई है, या तकनीकी खामियां हैं, तो तुरंत वकील से सलाह लें।
धारा 274 BNSS के तहत “डिस्चार्ज एप्लीकेशन” लगाकर आप शुरुआती सुनवाई में ही सम्मान के साथ बरी हो सकते हैं। केस को सालों घसीटने की जरूरत नहीं।
याद रखें: कानून सतर्क और जागरूक नागरिकों के साथ है।
