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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य में ‘एक देश, एक संविधान और एक समान कानून’ को अमलीजामा पहनाने के लिए ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। कटनी जिले के स्लीमनाबाद में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़े तेवरों में स्पष्ट कर दिया कि मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) के लागू होने के बाद बहुविवाह (एक से अधिक शादी) पूरी तरह गैर-कानूनी हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा, “जब देश एक है, संविधान एक है, तो सबके लिए नागरिक कानून भी एक होना चाहिए। अगर भगवान रामचंद्र जी एक विवाह करते हैं, तो रहीम से भी एक ही शादी की उम्मीद की जानी चाहिए। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए अब मध्यप्रदेश में वही रह पाएगा, जो कानूनी रूप से एक ही शादी करेगा। जो भी ‘तलाक, तलाक, तलाक’ कहेगा, उसे सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।”
विशेष कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट को मिली थी हरी झंडी
मुख्यमंत्री के इस बड़े नीतिगत बयान के बाद, भोपाल के पास ऐतिहासिक नगरी जगदीशपुर में आयोजित विशेष मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के अंतिम मसौदे को सर्वानुमति से मंजूरी दे दी गई थी। सरकार ने साफ किया है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर बैठी महिलाओं और बच्चों को सामाजिक व कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और भेदभाव को समाप्त करना है।
विधेयक के 5 सबसे मुख्य और कड़े प्रावधान:
- एक समय में एक ही विवाह मान्य : सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समय में केवल एक ही विवाह कानूनी रूप से वैध होगा। पहली पत्नी या पति के रहते दूसरा विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। विवाह और तलाक का सरकारी पंजीकरण (Registration) अनिवार्य होगा।
- तीन तलाक, मौखिक तलाक और हलाला का अंत : जुबानी या लिखित रूप से दिए जाने वाले मनमाने तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं को पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कारावास (जेल) का प्रावधान है।
- लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण : बिना विवाह के साथ रहने (लिव-इन) वाले जोड़ों को स्थानीय प्रशासन और माता-पिता को सूचना देकर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना बताए छिपकर रहने या गलत पहचान बताने पर 3 महीने तक की जेल हो सकती है। यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन में जाता है, तो उसे 5 साल तक की सजा भुगतनी होगी।
- संपत्ति में बेटे-बेटी को बराबर का अधिकार : पैतृक और अर्जित संपत्ति के उत्तराधिकार नियमों को बेहद सरल बनाया गया है। अब बेटियों को भी बेटों के समान संपत्ति में बराबर का कानूनी हक मिलेगा।
- ‘अवैध संतान’ शब्द खत्म : समाज में बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए ‘अवैध संतान’ जैसे शब्दों को कानूनी किताबों से हटा दिया गया है। लिव-इन या किसी अन्य संबंध से पैदा हुए सभी बच्चों को माता-पिता की संपत्ति में समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे।
आदिवासी वर्ग (ST) को दायरे से बाहर रखा
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की बड़ी जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक स्वायत्तता और उनकी पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान करते हुए, अनुसूचित जनजातियों (ST) को इस कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा है ।
विपक्ष का हंगामा और सरकार का रुख
सोमवार से शुरू हुए मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इस विधेयक को पटल पर रखते ही विपक्षी दल कांग्रेस ने इसके कुछ बिंदुओं (विशेषकर लिव-इन पंजीकरण और निजता के अधिकार) पर आपत्ति जताते हुए भारी हंगामा किया। जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया (X) पर लिखते हुए विधायकों से अपील की है कि वे इस जन-हितैषी कानून के वास्तविक तथ्यों को आम जनता तक पहुंचाएं और वोट बैंक की राजनीति के तहत फैलाई जा रही भ्रांतियों का पुरजोर जवाब दें।
उत्तराखंड और असम के बाद मध्यप्रदेश देश का ऐसा अगला प्रमुख राज्य बनने जा रहा है, जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी कठोरता के साथ लागू होने की दिशा में बढ़ रहा है। [
