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ब्यूरो रिपोर्ट
पंचायत सचिवों के नियमितीकरण (Regularization) और संविलियन (Amalgamation) को लेकर सरकार ने विधानसभा में अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए साफ किया कि तकनीकी और प्रशासनिक नियमों के तहत पंचायत सचिव ‘ग्राम पंचायत’ के स्तर के कर्मचारी हैं, न कि सीधे राज्य सरकार के कैडर के। इसके साथ ही, दूसरे जिलों में संविलियन की इच्छा रखने वाले सचिवों के लिए ‘स्थानांतरण नीति 2026′ के तहत कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।
- ग्राम पंचायत के कर्मचारी: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति और सेवा शर्तें मूल रूप से ग्राम पंचायत स्तर की हैं। हालांकि वे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधीन काम करते हैं, लेकिन उनका मूल कैडर जिला और ग्राम पंचायत स्तर का ही रहेगा।
- विभागीय लाभ और भत्ते: नियमितीकरण की मांगों के बीच सरकार ने आश्वस्त किया है कि पंचायत सचिवों को समय-समय पर घोषित किए गए सभी शासकीय भत्ते और सातवें वेतन आयोग के लाभ नियमों के तहत दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सीधे राज्य संवर्ग (State Cadre) में शामिल करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है।
अंतर-जिला संविलियन और स्थानांतरण नीति 2026 की मुख्य शर्तें
दूसरे जिलों में संविलियन या ट्रांसफर चाहने वाले पंचायत सचिवों के लिए वर्ष 2026 की नई तबादला नीति में कुछ बेहद कड़े और व्यावहारिक बदलाव किए गए हैं।
- गृहग्राम और ससुराल में नो-पोस्टिंग: नई गाइडलाइन के तहत कोई भी पंचायत सचिव अपने गृहग्राम (Home Village) या अपनी ससुराल की ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं हो सकेगा।
- रिश्तेदारों के सरपंच बनने पर तबादला: यदि किसी ग्राम पंचायत में सचिव का कोई सगा रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच चुन लिया जाता है, तो प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उस सचिव का वहां से तुरंत तबादला कर दिया जाएगा।
- प्रभारी मंत्री का अनुमोदन: जिले के भीतर या बाहर किए जाने वाले सभी स्वैच्छिक और प्रशासनिक स्थानांतरण जिला कलेक्टर की अनुशंसा और प्रभारी मंत्री की अंतिम स्वीकृति के बाद ही मान्य होंगे। इन आदेशों पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
