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ब्यूरो रिपोर्ट
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (मध्य प्रदेश) द्वारा कोर्ट कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन में पारित आदेशों के आलोक में देवास जिला कोर्ट के 24 कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति दिनांक से ही वेतनमान का 100 प्रतिशत वेतन स्वीकृत कर दिया गया है।
इस संबंध में देवास न्यायालय प्रशासन द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2026 को आधिकारिक आदेश (क्रमांक 455/लेखा/2026) जारी किया गया है।
क्या है पूरा मामला और आदेश?
मध्य प्रदेश सरकार के पुराने नियमों के अनुसार, नवनियुक्त कर्मचारियों को 03 वर्ष की परिवीक्षा (Probation) अवधि के दौरान पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% न्यूनतम वेतनमान दिया जाता था। इस नियम के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन (नंबर 20923/2021 और 14744/2026) दायर की गई थी।
उच्च न्यायालय के आदेश और स्थापना पर गठित प्रशासनिक समिति की अनुशंसा के बाद, देवास जिला कोर्ट ने अब इन कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान भी उनकी नियुक्ति तिथि से वेतनमान का पूरा 100 प्रतिशत वेतन देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
लाभान्वित होने वाले प्रमुख कर्मचारी:
इस आदेश से कुल 24 न्यायिक कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- श्री दिनेश चौहान, श्री बेनी प्रसाद चौधरी, श्री जुनेद अहमद खान, श्री घनश्याम विश्वकर्मा, श्री महेन्द्र कुमार अहिरवार।
- श्री धीरज सिंह कोली, श्री उपेन्द्र सिंह नरवरिया, श्री अविनेश कुमार वर्मा, श्री अभय झांझोट, कु. बरखा जगथाप।
- श्रीमती आभा द्विवेदी, श्री दुर्गेश चौहान, श्री मनोज जामोद, श्रीमती प्रियंका शर्मा, श्री सोनू तुमराम।
- श्री सुनील बरला, श्री अवनिष बारोलिया, सुश्री केतकी धुर्वे, श्री सौरभ अड़गे, सुश्री नेहा त्यागी।
- श्री प्रशांत कुमार दीक्षित, श्री अजय चौहान, श्री आनंद सिंह राजपूत और श्री आयुष ठाकुर।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
न्यायालय प्रशासन के इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों में भारी हर्ष व्याप्त है, क्योंकि उन्हें उनकी नियुक्ति के शुरुआती सालों का पूरा एरियर और 100% वेतनमान का अधिकार मिल सकेगा। आदेश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के कृते हस्ताक्षर जारी किए गए हैं।






