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ब्यूरो रिपोर्ट
दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) के अनिवार्य इस्तेमाल और अन्य प्रशासनिक नियमों के विरोध में 4 अगस्त को संसद तक मार्च निकालने का आधिकारिक ऐलान किया है। देश भर के वाहन मालिकों और कमर्शियल ड्राइवर्स में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए एसोसिएशन ने इस शांतिपूर्ण और गैर-राजनीतिक आंदोलन की तैयारी पूरी कर ली है।
ब्रीफिंग के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने हाथों में गन्ना लेकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया और केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल उठाए।
टैक्सी और ट्रांसपोर्टर्स के आंदोलन की मुख्य वजहें:
- E20 पेट्रोल से नुकसान: ड्राइवर्स का आरोप है कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज काफी कम हो गया है और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया है।
- पुरानी गाड़ियों का इंजन खराब: एसोसिएशन का दावा है कि 2015 से पहले निर्मित अधिकांश गाड़ियां इस फ्यूल के अनुकूल नहीं हैं, जिससे उनके इंजन जल्दी खराब हो रहे हैं।
- स्पीड लिमिट पर कड़ा ऐतराज: कमर्शियल टूरिस्ट वाहनों के लिए लागू 80 किमी/घंटे की स्पीड लिमिट का विरोध किया जा रहा है। ड्राइवर्स का कहना है कि यह नियम उनके व्यवसाय और यात्रियों की सुविधा को प्रभावित करता है।
सरकार के सामने रखी गई 5 प्रमुख मांगें:
- स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच: सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की विशेषज्ञों, वाहन निर्माताओं और ट्रांसपोर्टर्स की मौजूदगी में स्वतंत्र रूप से समीक्षा कराई जाए।
- स्पीड लिमिट में बदलाव: टूरिस्ट टैक्सियों और बसों की स्पीड लिमिट के नियमों को व्यावहारिक बनाया जाए।
- स्क्रैपेज पॉलिसी की समीक्षा: पुरानी गाड़ियों को जबरन कबाड़ (Scrap) घोषित करने की नीति पर दोबारा विचार हो।
- BS-IV डीजल वाहनों को राहत: दिल्ली-NCR में BS-IV डीजल टूरिस्ट वाहनों पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों में सुधार किया जाए।
- पैनिक बटन की जांच: व्यावसायिक वाहनों में अनिवार्य पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के नाम पर हो रही धांधली की ऑडिट हो।
एसोसिएशन ने देश के अन्य टैक्सी, कैब और ट्रक यूनियनों से भी 4 अगस्त को होने वाले इस संसद मार्च में शामिल होने की अपील की है। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रदर्शन में हजारों चालकों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है।





