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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार द्वारा पारित ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता (UCC) कानून के बाद अब युवाओं के बीच ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ का पुराना ढर्रा पूरी तरह बदलने जा रहा है। सरकार का साफ मानना है कि यह नियम लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है। लेकिन इन बेहद कड़े नियमों ने अब लिव-इन कपल्स की गोपनीयता और कानूनी स्वतंत्रता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है।
मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार द्वारा पारित ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता (UCC) कानून के बाद अब युवाओं के बीच ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ का पुराना ढर्रा पूरी तरह बदलने जा रहा है। सरकार का साफ मानना है कि यह नियम लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है। लेकिन इन बेहद कड़े नियमों ने अब लिव-इन कपल्स की गोपनीयता और कानूनी स्वतंत्रता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है।
लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर तय किए गए 6 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार हैं:
1. 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन
नए ड्राफ्ट के अनुसार, यदि कोई भी जोड़ा (युवक-युवती) मध्य प्रदेश में एक साथ लिव-इन में रहने का फैसला करता है, तो उन्हें साथ रहने की शुरुआत से 1 महीने (30 दिन) के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास जाकर एक डिक्लेरेशन (हलफनामा) देना होगा। इसके तहत उन्हें अपने रिश्ते की आधिकारिक घोषणा करनी होगी।
2. नियम तोड़ा तो 3 महीने की जेल और जुर्माना
यदि कोई कपल बिना रजिस्ट्रेशन कराए छिपकर लिव-इन में रहता हुआ पाया जाता है, तो कानूनन इसे एक अपराध माना जाएगा। ऐसे जोड़ों को अधिकतम 3 महीने की जेल की सजा , जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं।
3. 21 से कम उम्र पर माता-पिता और पुलिस को जाएगी सूचना
लिव-इन के लिए महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष होना अनिवार्य है। हालांकि, यदि दोनों पार्टनर में से किसी की भी उम्र 21 वर्ष से कम है , तो रजिस्ट्रार इसकी औपचारिक सूचना सीधे उनके माता-पिता या अभिभावकों को भेजेगा। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से स्थानीय पुलिस थाने को भी फॉरवर्ड किया जाएगा।
4. शादीशुदा लोगों के लिव-इन पर 5 साल की जेल
यदि कोई व्यक्ति पहले से विवाहित है और अपनी पत्नी/पति को धोखा देकर किसी अन्य के साथ छिपकर लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, पहली शादी छुपाकर या धोखा देकर लिव-इन में रहने वाले विवाहित पुरुषों को 5 साल की जेल की सजा काटनी होगी।
5. ब्रेकअप (रिश्ता खत्म करने) पर भी देना होगा नोटिस
नियम केवल लिव-इन शुरू करने पर ही नहीं, बल्कि इसे खत्म करने पर भी लागू होंगे। यदि कोई कपल आपसी सहमति से या कोई एक पार्टनर अलग होना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्रार के पास जाकर रिश्ता खत्म करने का औपचारिक बयान (Termination Notice) देना होगा। यदि पुरुष अपनी महिला पार्टनर को छोड़ता है, तो पीड़ित महिला कोर्ट के जरिए गुजारा भत्ता (Maintenance) पाने की हकदार होगी।
6. बच्चों को मिलेगा पूरा कानूनी हक
लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा होने वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ऐसे बच्चों को समाज में ‘अवैध’ नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें वैध (Legitimate) दर्जा मिलेगा और उन्हें अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में शादीशुदा जोड़े से पैदा हुए बच्चों की तरह ही बराबर का अधिकार प्राप्त होगा।
इन परिस्थितियों में नहीं होगा रजिस्ट्रेशन:
रजिस्ट्रार निम्नलिखित मामलों में लिव-इन के रजिस्ट्रेशन को खारिज कर सकता है:
- यदि कोई भी एक पार्टनर पहले से शादीशुदा या किसी अन्य के साथ लिव-इन में हो।
- यदि दोनों पार्टनर कानून द्वारा तय “प्रतिबंधित रिश्तों (सगे रिश्तेदारों)” की श्रेणी में आते हों।
- यदि किसी एक की भी सहमति डरा-धमका कर या जबरन ली गई हो।
निष्कर्ष:
मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इन नियमों से लिव-इन में होने वाले फ्रॉड, मर्डर और महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगेगी। वहीं, आलोचकों का तर्क है कि इससे बालिगों की निजता (Privacy) प्रभावित होगी और पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ेगा। बहरहाल, विधानसभा से पारित होने के बाद अब यह नियम राज्यपाल की मंजूरी के साथ पूरे प्रदेश में जमीनी रूप से लागू होने के लिए तैयार है।
मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इन नियमों से लिव-इन में होने वाले फ्रॉड, मर्डर और महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगेगी। वहीं, आलोचकों का तर्क है कि इससे बालिगों की निजता (Privacy) प्रभावित होगी और पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ेगा। बहरहाल, विधानसभा से पारित होने के बाद अब यह नियम राज्यपाल की मंजूरी के साथ पूरे प्रदेश में जमीनी रूप से लागू होने के लिए तैयार है।
