ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल- मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में इतिहास रच दिया है। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में भारी हंगामे के बीच ‘मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026’ को पास कर दिया गया है। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही मध्य प्रदेश अब देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जहां सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति उत्तराधिकार के नियम एक समान होंगे।
उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों और करीब 10 लाख जनता के सुझावों के आधार पर इस कानून का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
क्या बदला? (प्रमुख बदलाव)
- बहुविवाह (Polygamy) पर पूर्ण प्रतिबंध: अब प्रदेश में किसी भी धर्म या समुदाय के व्यक्ति को एक से अधिक शादी करने की अनुमति नहीं होगी। कानूनन तलाक हुए बिना दूसरी शादी पूरी तरह अवैध और दंडनीय मानी जाएगी।
- कुप्रथाओं का अंत: मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ी प्रथाओं जैसे तीन तलाक और निकाह हलाला को राज्य के भीतर पूरी तरह से प्रतिबंधित और आपराधिक घोषित कर दिया गया है।
- विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य: अब ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक सभी धर्मों में शादी और तलाक का सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।
क्या है नया? (नए नियम)
- लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: यूसीसी के तहत यदि कोई जोड़ा (Couples) लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो उन्हें 1 महीने के भीतर इसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण न कराने पर दोनों पार्टनर्स को 3 महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।
- लिव-इन से पैदा हुए बच्चों को कानूनी अधिकार: लिव-इन रिलेशनशिप या सरोगेसी/गोद लेने से पैदा हुए बच्चों को वैवाहिक बच्चों की तरह ही माता-पिता की संपत्ति में पूर्ण कानूनी और उत्तराधिकार का हक मिलेगा। साथ ही, संबंध टूटने पर महिला भरण-पोषण (Maintenance) की हकदार होगी।
- बेटियों को संपत्ति में बराबर का हक: पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार (Inheritance) के मामले में अब बेटा और बेटी दोनों को बिल्कुल समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों।
किसे मिली है छूट?
मध्य प्रदेश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes – ST) की बड़ी हिस्सेदारी है। उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आदिवासी समाज को इस यूसीसी (UCC) कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर (Exempted) रखा गया है।
सरकार का दावा है कि यह कानून महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता (Gender Justice) की दिशा में एक युगांतकारी कदम है। वहीं, विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध करते हुए इसे प्रवर समिति (Select Committee) के पास भेजने की मांग की थी। विधानसभा से पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
