पूरी खबर पढ़ने आज ही मेम्बरशिप लें और पढ़े सभी प्रीमियम खबरे लाईव वेब टीवी सहित
ब्यूरो रिपोर्ट
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के तहत दायर की गई एक प्रथम अपील (First Appeal) पर जारी किया गया आधिकारिक आदेश है.
इस पत्र में लिखी मुख्य कानूनी और व्यावहारिक बातें निम्नलिखित हैं:
1. आदेश की प्रामाणिकता के प्रमाण
- फाइल संख्या और तारीख: पत्र पर भारत सरकार की आधिकारिक फाइल संख्या
फ. क्र. 8-2/2025-आई.एस.20दर्ज है और यह हाल ही में 24 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली से जारी किया गया है। - सच्चा संदर्भ: इसमें अपीलकर्ता श्री बलबीर सिंह द्वारा 31.05.2026 को दायर किए गए मूल आरटीआई आवेदन (पंजीकरण संख्या:
DOSEL/R/E/26/02838) का बिल्कुल सही और स्पष्ट रिकॉर्ड दिया गया है.
2. आदेश की मुख्य विषय-वस्तु (टीईटी की अनिवार्यता पर स्पष्टीकरण)
अपीलकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से यह पूछा था कि क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 के तहत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और क्या यह नियम पुराने (RTE लागू होने से पहले के) शिक्षकों पर भी लागू होता है. इस पर मंत्रालय के अपीलीय प्राधिकारी ने बिंदु संख्या 3 में बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है:
- RTE एक्ट में सीधा उल्लेख नहीं: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के मूल पाठ में ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (TET) शब्द का कोई सीधा या स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
- धारा 23(1) के तहत अधिकार: हालांकि, अधिनियम की धारा 23(1) केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वह किसी शैक्षणिक प्राधिकरण (जैसे NCTE) को अधिकृत करे जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित कर सके। इसी शक्ति के तहत बाद में नियुक्तियों और सेवा में बने रहने के लिए TET को अनिवार्य योग्यता बनाया गया है.
