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ब्यूरो रिपोर्ट
नीट (NEET) पेपर लीक विवाद के बीच जंतर-मंतर पर 49 दिनों से चल रहा छात्रों का बड़ा आंदोलन समाप्त होने के ठीक दो दिन बाद एक बार फिर गरमा गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार पर ‘वादाखिलाफी’ और लिखित समझौते का पालन न करने का गंभीर आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP प्रवक्ताओं ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। संगठन का कहना है कि यदि आज सरकार की ओर से शर्तों का आधिकारिक अनुबंध पत्र (लिखित समझौता) नहीं सौंपा गया, तो देश भर के युवा दोबारा सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे।
“समझौते के बाद भी छात्रों पर कार्रवाई जारी” – CJP
CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास ने आरोप लगाया कि 25 जुलाई को सरकार के साथ हुई तीन दौर की बातचीत के बाद आंदोलन इस शर्त पर स्थगित किया गया था कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसके बावजूद दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पुलिस द्वारा छात्रों व वॉलिंटियर्स की गिरफ्तारियां, निगरानी और उत्पीड़न अब भी जारी है। CJP के अनुसार, मौखिक आश्वासनों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता; सरकार को तुरंत लिखित प्रतिबद्धता देनी होगी।
क्या थीं CJP और सरकार के बीच समझौते की मुख्य शर्तें?
25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने अपना आंदोलन वापस लेने का एलान किया था। सरकार ने निम्नलिखित तीन प्रमुख मांगों पर सहमति जताई थी:
- मुकदमों की वापसी: दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों में प्रदर्शनकारियों व आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर (FIR) को तुरंत निरस्त करना।
- पीड़ितों को मुआवजा: नीट पेपर लीक के तनाव के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम संभव आर्थिक मुआवजा देना।
- परीक्षा सुधार चार्टर: CJP द्वारा सौंपे गए परीक्षा सुधारों के 5-सूत्रीय एजेंडे पर सरकार द्वारा विचार करना।
आज खत्म हो रही है मोहलत, डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार
CJP ने स्पष्ट किया है कि केवल मौखिक बयानों से काम नहीं चलेगा, दिल्ली पुलिस को मामलों को वापस लेने के लिए गृह मंत्रालय के लिखित आदेश का इंतजार है। संगठन द्वारा दी गई 24 घंटे की समयसीमा आज समाप्त हो रही है। यदि आज शाम तक सरकार लिखित अनुबंध पत्र साझा नहीं करती है, तो जंतर-मंतर सहित देश के कई राज्यों में छात्र दोबारा ‘सड़क से संसद’ तक मोर्चा खोल देंगे। दूसरी ओर, इस अल्टीमेटम के बाद केंद्र सरकार और संबंधित विभागों में लिखित ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज होने की खबरें हैं।
