ब्यूरो रिपोर्ट
नीट (NEET) पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक आधिकारिक अधिसूचना (लेटर) जारी की है। इस आदेश के तहत राज्यभर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर (FIR) वापस ली जाएंगी और जेल में बंद छात्रों को तुरंत रिहा किया जाएगा।
गृह विभाग के आदेश की मुख्य बातें
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रशासन को निम्नलिखित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं:
- समय सीमा निर्धारित: यह फैसला 26 जुलाई 2026 की शाम 6:00 बजे से पहले हुए सभी विरोध प्रदर्शनों और दर्ज मामलों पर लागू होगा।
- मुकदमे होंगे वापस: इस समयावधि के भीतर छात्रों पर दर्ज सभी प्राथमिकी (FIR), आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएंगे।
- तुरंत रिहाई का आदेश: इन मामलों में जेल में बंद या हिरासत में लिए गए 355 से अधिक छात्रों और प्रदर्शनकारियों को अविलंब रिहा करने का आदेश दिया गया है।
- भविष्य की सुरक्षा: छात्रों के करियर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने साफ किया है कि इन प्राथमिकियों के आधार पर भविष्य में उनके खिलाफ कोई भी सीधी या परोक्ष कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
क्यों लेना पड़ा सरकार को यह फैसला?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार पर पिछले कुछ दिनों से चौतरफा दबाव बना हुआ था:
- सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी: छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने कहा था कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने के आधार पर छात्रों पर इस तरह का बल प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- आंदोलन की चेतावनी: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए समझौते के बावजूद बिहार में हुई बड़ी गिरफ्तारियों को लेकर छात्र संगठनों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार को दोबारा एक बड़े और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी।
इस आधिकारिक आदेश के बाद बिहार पुलिस और प्रशासन ने अदालती कागजी औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर दिया है, जिससे आज ही सभी गिरफ्तार छात्रों की रिहाई संभव हो सकेगी।
