ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल।* ग्राम पंचायत पहड़िया क्षेत्र में प्रस्तावित/संचालित कचरा प्लांट के खिलाफ लंबे समय से चल रहे जनआंदोलन को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल ने इस मामले में याचिका स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश शासन सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सामाजिक कार्यकर्ता *अभिषेक तिवारी द्वारा दायर याचिका पर NGT ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मामले को गंभीर मानते हुए नोटिस जारी किया है। इस जनहित की लड़ाई में सामाजिक कार्यकर्ता शेषमणि तथा ग्राम पंचायत पहड़िया के ग्रामीणों का भी लगातार सहयोग और संघर्ष रहा है। वर्षों से ग्रामीण पर्यावरण, जल स्रोतों और जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं।
NGT द्वारा जारी नोटिस के अनुसार मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य संबंधित पक्षों को *3 सितंबर 2026* तक अपना जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में मामले की सुनवाई उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की जा सकती है।
ग्रामीणों का कहना है कि कचरा प्लांट से क्षेत्र के पर्यावरण, भूजल, कृषि भूमि और आम जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी चिंता को लेकर लगातार प्रशासन से शिकायतें की गईं और अंततः मामला NGT तक पहुंचा।
ग्रामीणों ने इस कार्रवाई को ग्रामवासियों की एकजुटता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समर्पण की जीत बताया है। उनका कहना है कि अभिषेक तिवारी और शेषमणि ने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर गांव और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप आज NGT ने मामले को संज्ञान में लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है, जिस पर क्षेत्र के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। NGT के इस कदम को पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
