
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के मसौदे में संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। बिल का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना और उत्तराधिकार संबंधी नियमों में समानता लाना है।
प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, बेटा और बेटी दोनों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। साथ ही माता-पिता की देखभाल को भी कानूनी महत्व दिया गया है। यदि कोई संतान बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करती और उन्हें बेसहारा छोड़ देती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसके संपत्ति संबंधी अधिकारों पर असर पड़ सकता है।
मसौदे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक दायित्वों से जुड़े प्रावधानों को एक समान कानूनी ढांचे में लाने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे और संपत्ति विवादों में पारदर्शिता आएगी।
प्रस्तावित कानून में उत्तराधिकार के मामलों में लैंगिक भेदभाव समाप्त करने, सभी पात्र उत्तराधिकारियों को समान अवसर देने और परिवार के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा पर जोर दिया गया है। साथ ही बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण और सम्मानजनक जीवन को कानूनी सुरक्षा देने का भी प्रावधान किया गया है।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यूसीसी का मसौदा कानून तभी प्रभावी होगा, जब इसे विधानसभा से पारित कर राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त होगी। इसके बाद ही संबंधित प्रावधान कानूनी रूप से लागू होंगे। सरकार का दावा है कि यह कानून सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जबकि विपक्ष और विभिन्न संगठनों की ओर से इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।





