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ब्यूरो रिपोर्ट
देश में जातिगत भेदभाव को मिटाने, छुआछूत की भावना को समाप्त करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अंतरजातीय विवाह (Inter-Caste Marriage) करने वाले नवविवाहित जोड़ों को ₹2.50 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
देश में जातिगत भेदभाव को मिटाने, छुआछूत की भावना को समाप्त करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अंतरजातीय विवाह (Inter-Caste Marriage) करने वाले नवविवाहित जोड़ों को ₹2.50 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
केंद्र सरकार द्वारा यह मदद ‘डॉ. अंबेडकर सामाजिक एकीकरण योजना’ (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriage) के तहत दी जाती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित कर रही हैं।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? (योग्यता और पात्रता शर्तें)
इस प्रोत्साहन राशि का दुरुपयोग रोकने और सही जोड़ों तक लाभ पहुँचाने के लिए सरकार ने कुछ कड़े और जरूरी नियम तय किए हैं:
- जातिगत मापदंड: शादी करने वाले जोड़े (पति और पत्नी) में से एक साथी अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का होना चाहिए। दूसरा साथी गैर-अनुसूचित जाति (जैसे सामान्य, ओबीसी या अन्य उच्च जाति) से होना चाहिए।
- पहली शादी होना अनिवार्य: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं जोड़ों को मिलेगा जिनका यह पहला विवाह (First Marriage) है। यदि पति या पत्नी में से किसी का भी यह दूसरा विवाह है, तो वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- मैरिज एक्ट के तहत पंजीकरण: दोनों की शादी कानूनी रूप से मान्य होनी चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम के तहत मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र) होना अनिवार्य है।
- उम्र सीमा: विवाह के समय युवक की आयु कम से कम 21 वर्ष और युवती की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- समय-सीमा (Deadlines): विवाह संपन्न होने और कानूनी पंजीकरण जारी होने की आधिकारिक तारीख से 1 वर्ष (12 महीने) के भीतर ही इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद मिलने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता।
कितनी मिलती है वित्तीय सहायता?
- केंद्र सरकार का योगदान: डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से पात्र दंपत्ति को ₹2.50 लाख की सहायता राशि सीधे उनके संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- राज्य सरकारों की योजनाएं: राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में ‘डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना’ के तहत यह राशि बढ़ाकर ₹5 लाख तक कर दी गई है। इस व्यवस्था में आधी राशि (₹2.50 लाख) नवविवाहित जोड़े के नाम पर 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कर दी जाती है और शेष आधी राशि उनके संयुक्त खाते में भेजी जाती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Important Documents):
योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल और स्कैन कॉपी होना अनिवार्य है:
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
- पति और पत्नी दोनों के अलग-अलग डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- आयु का आधिकारिक प्रमाण (10वीं की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड)
- पति-पत्नी का संयुक्त बैंक खाता विवरण (Joint Bank Account Passbook)
- दोनों का आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहली शादी होने और समाज में किसी दबाव के बिना शादी करने का स्व-घोषणा पत्र (Affidavit)
कैसे करें आवेदन? (Application Process)
- ऑनलाइन माध्यम: इच्छुक और पात्र नवविवाहित जोड़े केंद्र सरकार के आधिकारिक डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन पोर्टल या राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल (जैसे मध्य प्रदेश के हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पोर्टल) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं。
- ऑफलाइन माध्यम: आवेदक अपने जिले के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) या कलेक्ट्रेट कार्यालय की जिला शाखा में जाकर निर्धारित प्रारूप में फॉर्म भरकर, सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न कर सीधे जमा कर सकते हैं। विभाग द्वारा दस्तावेजों और स्थलीय सत्यापन की जांच के बाद राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।





