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ब्यूरो रिपोर्ट
देशभर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET-UG) को लेकर चल रहे विवादों के बीच तमिलनाडु सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार (11 अगस्त 2026) को नीट परीक्षा के अस्तित्व के ही खिलाफ और इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग को लेकर एक विशाल प्रस्ताव पारित किया है ।
देशभर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET-UG) को लेकर चल रहे विवादों के बीच तमिलनाडु सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार (11 अगस्त 2026) को नीट परीक्षा के अस्तित्व के ही खिलाफ और इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग को लेकर एक विशाल प्रस्ताव पारित किया है ।
यह कदम हाल ही में नीट परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक विवाद और देशव्यापी आक्रोश के बाद उठाया गया है, जिसके केंद्र में पिछले महीने सामाजिक संगठन सीजेपी (CJP) के नेतृत्व में हुए उग्र विरोध प्रदर्शन भी रहे थे।
प्रस्ताव में नीट को खत्म करने की मांग
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा विधानसभा में पेश किए गए इस आधिकारिक प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें कही गई हैं:
- पेपर लीक से छात्रों का भरोसा उठा: हालिया पेपर लीक और तकनीकी गड़बड़ियों के चलते राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है।
- राज्यों को मिले अधिकार: तमिलनाडु सरकार की मांग है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा को पूरी तरह खत्म किया जाए और राज्यों को उनके कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर ही मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का अधिकार वापस मिले।
CJP के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों ने बढ़ाया दबाव
नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश के छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। पिछले महीने सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दिपके और उनके संगठन ‘सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में नीट पेपर लीक के खिलाफ और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किए गए थे।
सीजेपी और अन्य छात्र संगठनों के इस देशव्यापी आंदोलन ने केंद्र और राज्य सरकारों पर इस परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए भारी प्रशासनिक व राजनैतिक दबाव बनाया था, जिसकी गूंज अब तमिलनाडु विधानसभा में भी दिखाई दे रही है।
तमिलनाडु का नीट से पुराना विरोध
गौरतलब है कि तमिलनाडु शुरुआत से ही नीट परीक्षा प्रणाली का कड़ा विरोध करता आ रहा है। राज्य सरकार का तर्क है कि नीट परीक्षा के कारण ग्रामीण, गरीब और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन मेधावी छात्रों को भारी नुकसान होता है जो महंगी कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर सकते। वर्तमान पेपर लीक विवाद ने राज्य सरकार के इस विरोध को और अधिक हवा दे दी





