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ब्यूरो रिपोर्ट
मंदसौर (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्स भर्ती को लेकर एक बड़ा विवाद और वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। शासन द्वारा स्वीकृत पदों की तुलना में कई गुना अधिक अवैध नियुक्तियां किए जाने के बाद विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
क्या है पूरा मामला?
- स्वीकृति से 5 गुना अधिक भर्तियां: स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में केवल 66 मल्टी टास्क वर्करों (MTW) की भर्ती को मंजूरी दी गई थी। लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय से नियमों को ताक पर रखकर कथित तौर पर 318 लोगों को नियुक्ति दे दी गई।
- पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल: स्वीकृत सीमा से लगभग 5 गुना अधिक नियुक्तियां किए जाने के इस घटनाक्रम ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और तत्कालीन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ऐसे उजागर हुआ मामला
यह पूरा फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब बिना वित्तीय मंजूरी के रखे गए इन अतिरिक्त कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिला। वेतन न मिलने पर जब पीड़ितों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की, तब जाकर इस बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ। स्थानीय स्तर पर युवाओं से नौकरी के नाम पर लाखों रुपये की अवैध वसूली के आरोप भी सामने आ रहे हैं।
सख्त कार्रवाई की मांग तेज
मामला उजागर होने के बाद शासन स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है। इस गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब पूरे मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारियों और बिचौलियों पर सख्त आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग लगातार तेज हो रही है।
