ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर अचानक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। शासन स्तर पर लिए गए एक कड़े फैसले के तहत, कर्मचारियों को अपनी सेवा जारी रखने के लिए आगामी 30 दिनों के भीतर 3 अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी। जो कर्मचारी इन शर्तों को समय-सीमा में पूरा करने में विफल रहेंगे, उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
क्यों लिया गया यह कड़ा फैसला?
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगमों के कामकाज में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और दुरुस्त करने के लिए सरकार यह कड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों की समीक्षा बैठकों के बाद यह साफ कर दिया गया है कि अब निकायों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कर्मचारियों को 30 दिन में पूरी करनी होंगी ये 3 अनिवार्य शर्तें:
- सेवा और शैक्षणिक दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन (KYC): सभी नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने मूल दस्तावेज, नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराकर वेरिफाई कराना होगा, ताकि फर्जी नियुक्तियों को पकड़ा जा सके।
- कार्य प्रदर्शन रिपोर्ट (Biometric Attendance & Performance Audit): कर्मचारियों की पिछले कुछ महीनों की बायोमेट्रिक उपस्थिति और उनके द्वारा किए गए कार्यों का एक सख्त परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का ट्रैक रिकॉर्ड लगातार खराब पाया जाएगा, उन पर सीधे गाज गिरेगी।
- विभागीय जांच और लंबित मामलों का निपटारा: जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी तरह की विभागीय जांच (Departmental Inquiry), वित्तीय अनियमितता या लोकायुक्त के मामले लंबित हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण और जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
निकाय कर्मचारियों और संगठनों में हड़कंप
इस आदेश की भनक लगते ही मध्य प्रदेश के सभी नगर निगमों (जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर) के कर्मचारी संघों और श्रमिक संगठनों में हड़कंप मच गया है। कई संगठनों का कहना है कि 30 दिन की समय-सीमा बहुत कम है और इससे कई निर्दोष कर्मचारी भी तकनीकी दिक्कतों के कारण प्रभावित हो सकते हैं।
हालांकि, मंत्रालय के सूत्रों का स्पष्ट कहना है कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य निकायों की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाना है और समय-सीमा में ढील देने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।
इनका कहना है –
नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के कामकाज में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और दुरुस्त करने के लिए सरकार का यह कदम अच्छा है। लेकिन कर्मचारियों का अहीत नाहो और कारवाही एकपक्षीय ना हो , जहाँ तक नियुक्ति पत्र की बात है किसी भी कर्मचारी को बिना पीआईसी की स्वीकृति काम पर नहीं रखा जाता। वहीँ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कोई बड़ी जिमेदारी जैसे वित्तीय मामले के कार्य नहीं करते। यदि कोई कमी है तो सुधार की गुंजाइश है। निर्दोष कर्मचारियों का पक्ष जाने बिना कारवाही ना हो।
हरिओम कुशवाहा
प्रदेश महामंत्री
नगर पालिका निगम कर्मचारी महासंघ मध्यप्रदेश
