
जबलपुर: मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक बेहद बड़ा और नजीर पेश करने वाला अदालती फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के तहत पूर्व में चयनित हो चुके 13,089 अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रक्रिया की बुनियाद में ही गड़बड़ी या धोखाधड़ी शामिल हो, तो उससे उत्पन्न होने वाले सभी लाभ शून्य हो जाते हैं।
यह मामला मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा से जुड़ा है। अदालत के इस कड़े रुख के बाद अब पूरी चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और योग्य उम्मीदवारों के लिए नए सिरे से रास्ते खुलेंगे।
क्या है पूरा मामला और विवाद की वजह?
दरअसल, चयन परीक्षा के दौरान एक बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने बिना वास्तविक पात्रता के 5 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ हासिल कर लिया।
- नियमों का उल्लंघन: जांच में सामने आया कि हजारों अभ्यर्थियों ने उन बोनस अंकों को अपने खाते में जुड़वा लिया, जिसके लिए वे वैध रूप से पात्र ही नहीं थे।
- गलत चयन: इन अतिरिक्त नंबरों की बदौलत कुल 13,089 अभ्यर्थी मेरिट सूची में ऊपर आ गए और उनका चयन शिक्षक पद के लिए हो गया।
- हाईकोर्ट में चुनौती: जब इस विसंगति और कथित हेरफेर के खिलाफ वास्तविक हकदार उम्मीदवारों ने आवाज उठाई, तो संशोधित सूची जारी करने की मांग की गई। इसके विरुद्ध पहले से चयनित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर राहत की गुहार लगाई थी, जिसे अब अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: ‘धोखाधड़ी के बाद समानता का अधिकार नहीं’
मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने अपीलों को खारिज करते हुए बेहद कड़ा संदेश दिया:
“धोखाधड़ी एक ऐसा कृत्य है जो किसी भी वैध या पवित्र कानूनी कार्यवाही को भी पूरी तरह दूषित और निरस्त कर देता है। यदि किसी ने गलत तरीके या छल से कोई लाभ प्राप्त किया है, तो वह बाद में अदालत के सामने आकर ‘समानता के सिद्धांत’ (Principle of Equality) की आड़ में राहत या संरक्षण नहीं मांग सकता।”
अब आगे क्या होगा? आदेश के मुख्य बिंदु
हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब प्रशासन और शिक्षा विभाग को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
- अपीलें निरस्त: गलत तरीके से बोनस अंक पाने वाले 13,089 अभ्यर्थियों की सभी याचिकाएं और अपीलें कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।
- नई मेरिट सूची होगी जारी: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को अब बिना किसी अवैध बोनस अंकों के, नियमों के तहत पूरी तरह से संशोधित और पारदर्शी नई मेरिट सूची जारी करनी होगी।
- योग्य उम्मीदवारों को मिलेगा मौका: सूची दोबारा बनने से उन योग्य और वास्तविक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा जो पूर्व में इस विसंगति के कारण मेरिट से बाहर हो गए थे।




