ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम से वहां पदस्थ कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आई है। नगर निगम सीमा में शामिल की गईं (विलीन) ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों (GRS) को लेकर प्रशासन ने संविलयन का एक महत्वपूर्ण आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद कर्मचारियों में भारी हर्ष का माहौल है।
सहायक वर्ग-3 के पद पर मिली संविदा से मुक्ति
नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निगम सीमा में शामिल हुईं विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत रहे ग्राम रोजगार सहायकों को अब नगर निगम के नियमित प्रशासनिक ढांचे में सहायक वर्ग-3 (Assistant Grade-3) के पद पर पदस्थ कर दिया गया है। लंबे समय से संविदा या मानदेय पर काम कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह आदेश एक बड़ी सौगात लेकर आया है।
नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निगम सीमा में शामिल हुईं विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत रहे ग्राम रोजगार सहायकों को अब नगर निगम के नियमित प्रशासनिक ढांचे में सहायक वर्ग-3 (Assistant Grade-3) के पद पर पदस्थ कर दिया गया है। लंबे समय से संविदा या मानदेय पर काम कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह आदेश एक बड़ी सौगात लेकर आया है।
मिलेगा ₹1900 ग्रेड पे और लेवल-4 का वेतनमान
संविलयन के साथ ही इन कर्मचारियों के वित्तीय स्तर में भी बड़ा सुधार किया गया है। अब इन्हें पुराने संविदा मानदेय के स्थान पर ₹5200-20200 + ₹1900 ग्रेड पे (पे-मैट्रिक्स लेवल-4) का नियमित सरकारी वेतनमान दिया जाएगा। इसके लागू होने से कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ-साथ शासन के नियमानुसार मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और अन्य भत्तों का लाभ भी मिलने लगेगा, जिससे उनके वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी।
संविलयन के साथ ही इन कर्मचारियों के वित्तीय स्तर में भी बड़ा सुधार किया गया है। अब इन्हें पुराने संविदा मानदेय के स्थान पर ₹5200-20200 + ₹1900 ग्रेड पे (पे-मैट्रिक्स लेवल-4) का नियमित सरकारी वेतनमान दिया जाएगा। इसके लागू होने से कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ-साथ शासन के नियमानुसार मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और अन्य भत्तों का लाभ भी मिलने लगेगा, जिससे उनके वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी।
अन्य निकायों के लिए बनेगा नजीर
मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत उठाए गए इस कदम से न केवल कर्मचारियों को स्थायी रोजगार सुरक्षा मिली है, बल्कि भविष्य में उनके प्रमोशन (पदोन्नति) के रास्ते भी खुल गए हैं। ग्वालियर नगर निगम का यह फैसला प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों और विलीन पंचायतों के कर्मचारियों के समायोजन के लिए एक बड़ा उदाहरण (नजीर) बनेगा।
मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत उठाए गए इस कदम से न केवल कर्मचारियों को स्थायी रोजगार सुरक्षा मिली है, बल्कि भविष्य में उनके प्रमोशन (पदोन्नति) के रास्ते भी खुल गए हैं। ग्वालियर नगर निगम का यह फैसला प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों और विलीन पंचायतों के कर्मचारियों के समायोजन के लिए एक बड़ा उदाहरण (नजीर) बनेगा।
