
दर्ज हो सकता है क्रिमिनल केस, जानें गंभीर धाराएं
देश में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने के बाद, स्कूलों या कोचिंग सेंटरों में शिक्षकों द्वारा छात्रों को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित (Corporal Punishment) करना अब एक गंभीर कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है. यदि कोई शिक्षक किसी छात्र को पीटता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, या अपमानित करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में सीधे आपराधिक एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जा सकती है.
आइए जानते हैं कि शिक्षक की प्रताड़ना (Teacher Harassment) के मामलों में नए कानून BNS और संबंधित विशेष अधिनियमों (Special Acts) में कौन-कौन सी धाराएं और सजा के प्रावधान तय किए गए हैं:
1. शारीरिक चोट पहुंचाने पर (Physical Assault)
- BNS की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना): यदि शिक्षक छात्र को थप्पड़ मारता है, डंडे से पीटता है या शारीरिक नुकसान पहुंचाता है (जो पूर्व में IPC की धारा 323 थी). इसमें दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
- BNS की धारा 118 (गंभीर हथियार से चोट पहुंचाना): यदि किसी शिक्षक ने छात्र को स्केल, लोहे की रॉड, भारी डंडे या किसी ऐसे खतरनाक साधन से पीटा जिससे गंभीर चोट आई हो, तो धारा 118(1) के तहत मामला दर्ज होता है. इसमें कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है.
2. मानसिक प्रताड़ना और डराना (Mental Harassment & Intimidation)
- BNS की धारा 351 (आपराधिक धमकी): यदि शिक्षक छात्र को स्कूल से निकालने, फेल करने, या शारीरिक नुकसान पहुंचाने की गंभीर धमकी देकर डराता-धमकाता है (पूर्व में IPC की धारा 506). धारा 351(2) के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है.
- BNS की धारा 79 (महिला/छात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचाना): यदि किसी छात्रा के साथ क्लास में या स्कूल परिसर में ऐसा व्यवहार या शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे (पूर्व में IPC की धारा 509).
3. बच्चों के खिलाफ क्रूरता (सबसे सख्त विशेष कानून)
भारतीय न्याय प्रणाली में BNS के साथ-साथ बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानून लागू हैं, जो शिक्षक की प्रताड़ना पर सबसे पहले और सबसे कड़ा प्रहार करते हैं:
- जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJ Act) की धारा 75 (बच्चे के प्रति क्रूरता): यदि कोई व्यक्ति (जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं) किसी नाबालिग बच्चे की देखरेख या कस्टडी में रहते हुए उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या उसके साथ क्रूरता करता है. इस गैर-जमानती धारा के तहत दोषी शिक्षक को 3 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है.
- राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE) 2009 की धारा 17: यह कानून देश के सभी स्कूलों में शारीरिक दंड (Corporal Punishment) और मानसिक उत्पीड़न को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है. इसके तहत दोषी शिक्षक पर तुरंत विभागीय कार्रवाई, निलंबन (Suspension) या सेवा से बर्खास्तगी की जा सकती है.
पीड़ित छात्र और अभिभावक क्या कदम उठा सकते हैं?
- साक्ष्य सुरक्षित करें: चोट के निशान के तुरंत फोटोग्राफ लें और सरकारी अस्पताल से मेडिकल जांच (MLC) करवाएं.
- स्कूल में शिकायत: स्कूल की शिकायत निवारण समिति या प्रिंसिपल को लिखित शिकायत सौंपें.
- पुलिस एफआईआर: यदि मामला गंभीर है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर BNS की धारा 115, 351 और JJ एक्ट की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज कराएं.
- बाल आयोग: मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) में भी दर्ज कराई जा सकती है.
अभिभावक और छात्र यहाँ कर सकते हैं शिकायत
यदि किसी स्कूल या कोचिंग संस्थान में शिक्षक द्वारा बच्चे को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो पीड़ित परिवार इसके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। सबसे पहले इसकी लिखित शिकायत स्कूल प्रबंधन या प्रिंसिपल से करनी चाहिए। यदि स्कूल स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है, तो जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJ Act) के तहत सीधे एफआईआर (FIR) भी दर्ज कराई जा सकती है।



