
Revenue Record सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Record) में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होना अपने-आप में संपत्ति का मालिकाना हक पैदा या समाप्त नहीं करता।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने संयुक्त पारिवारिक कृषि भूमि से जुड़े मामले में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
मामले के मुख्य तथ्य:
भगवानसिंह की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति उनके दो बेटों रामप्रसाद और वासुदेव को विरासत में मिली और दोनों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए। बाद में रिकॉर्ड में संपत्ति केवल वासुदेव और उनके बेटे के नाम दर्ज कर दी गई।
रामप्रसाद के कानूनी उत्तराधिकारियों ने अपने सह-स्वामित्व, बंटवारे और अलग कब्जे के अधिकार के लिए मुकदमा दायर किया। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने दावा किया कि रामप्रसाद ने हलफनामे, नायब तहसीलदार के समक्ष बयान और सहमति पत्र (Ex.D5) के माध्यम से अपना हिस्सा छोड़ दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष:
कोर्ट ने कहा कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाने से यह साबित नहीं होता कि मूल सह-स्वामी ने अपनी संपत्ति में अधिकार स्वेच्छा से छोड़ दिया था।
जिस मूल लेनदेन के आधार पर अधिकार छोड़ने का दावा किया जा रहा है, उसे स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य से साबित करना आवश्यक है। इस मामले में प्रतिवादी कोई पंजीकृत त्यागपत्र या ऐसा स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे रामप्रसाद द्वारा अपना अधिकार छोड़ने की बात सिद्ध हो सके।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 के तहत राजस्व प्रविष्टि की शुद्धता की धारणा केवल खंडनीय साक्ष्यात्मक धारणा है; इसे मालिकाना हक की निर्णायक धारणा नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बहाल कर दिया और रामप्रसाद के कानूनी उत्तराधिकारियों के सह-स्वामित्व के अधिकार को मान्यता दी। उनके हिस्से का निर्धारण कानून के अनुसार बंटवारे के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया।





