लापरवाही पर इंजीनियर्स की सेवा समाप्ति की कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं निर्माण कार्यों की समीक्षा में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

      कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जिले में स्टॉप डेम में कड़ी शटर लगाने एवं बोरी बंधान के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की धीमी प्रगति एवं लापरवाही पर घोड़ाडोंगरी एवं चिचोली क्षेत्र में कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि स्टॉप डेम में कड़ी शटर लगाने एवं बोरी बंधान के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं इंजीनियर्स को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराते हुए कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

       उन्होंने कहा कि जल संरक्षण से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यों की गुणवत्ता के साथ समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मैदानी स्तर पर कार्यों का नियमित निरीक्षण कर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने  निर्देश दिए कि यदि कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं आती है और लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित इंजीनियर्स के विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

      कलेक्टर डॉ सोनवणे ने 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों के निराकरण की स्थिति की भी जानकारी ली तथा शेष आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

       उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण की समीक्षा करते हुए प्रारंभ एवं अप्रारंभ आवासों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भैंसदेही, चिचोली, प्रभात पट्टन एवं शाहपुर क्षेत्र में अप्रारंभ आवासों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवास निर्माण की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।