चेक बाउंस मामले में ‘फर्जी जीएसटी बिल’ का पेंच: बचाव पक्ष के अधिवक्ता भरत सेन की दलीलों पर अदालत ने परिवादी से मांगा टैक्स रिकॉर्ड का जवाब
बैतूल। जिला एवं सत्र न्यायालय, बैतूल के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) की अदालत में विचाराधीन पांच लाख रुपये के एक चेक बाउंस (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम) मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मामले में प्रस्तुत कर चालान (Tax Invoices) प्रारंभिक तौर पर संदिग्ध और जीएसटी नियमों के विपरीत प्रतीत होने पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता भरत सेन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 91 के तहत महत्वपूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय ने इस आवेदन को रिकॉर्ड पर लेते हुए परिवादी पक्ष को 28 नवंबर 2026 तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है।
क्या है पूरा मामला?
प्रकरण के अनुसार, परिवादी फर्म ‘नोबल कंस्ट्रक्शन हाउस’ द्वारा अभियुक्त फर्म ‘हरोड़े कंस्ट्रक्शन’ के विरुद्ध 5,00,000 रुपये के चेक अनादरण का परिवाद दायर किया गया था। परिवादी का दावा था कि 21 सितंबर 2022 को निर्माण सामग्री (सीमेंट, ईंट आदि) के क्रय के एवज में यह चेक दिया गया था। इसके समर्थन में परिवादी द्वारा दो टैक्स इनवॉइस (बिल क्रमांक 797 एवं 798) न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे।
अधिवक्ता भरत सेन ने उजागर की जीएसटी और आयकर कानून की बारीकियां
मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भरत सेन ने दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए जीएसटी अधिनियम एवं आयकर कानून के प्रावधानों के आधार पर इन बिलों की वैधता को चुनौती दी है। उन्होंने धारा 91 CrPC के आवेदन के माध्यम से अदालत के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख कानूनी बिंदु उठाए हैं:
* तारीखों का गंभीर विरोधाभास: परिवाद पत्र में माल की बिक्री और चेक प्राप्ति की तारीख 21 सितंबर 2022 बताई गई है, जबकि प्रस्तुत किए गए दोनों जीएसटी बिल 22 सितंबर 2022 को जारी किए गए दर्शाए गए हैं। जीएसटी कानून की धारा 31 के तहत माल की आपूर्ति से पूर्व या आपूर्ति के समय ही बिल जारी होना अनिवार्य है।
* बिना हस्ताक्षर और पावती के चालान: प्रस्तुत दोनों कर चालानों पर न तो जारीकर्ता फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर (Authorised Signatory) हैं और न ही माल प्राप्तकर्ता की पावती (Receiver’s Signature) दर्ज है, जो जीएसटी नियम 46 का सीधा उल्लंघन है।
* ई-वे बिल और परिवहन का अभाव: पांच लाख रुपये मूल्य की भारी निर्माण सामग्री (1100 बोरी सीमेंट एवं 7500 ईंटें) के परिवहन के लिए जीएसटी नियम 138 के तहत ई-वे बिल (E-Way Bill) जनरेट करना अनिवार्य होता है, लेकिन बिलों में न तो वाहन क्रमांक का उल्लेख है और न ही ई-वे बिल संलग्न किया गया है।
सरकारी पोर्टल पर दर्ज रिकॉर्ड तलब करने की मांग
अधिवक्ता भरत सेन ने दलील दी कि यदि यह व्यापारिक लेन-देन वास्तविक होता, तो इसका विवरण सरकारी टैक्स पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज होता। इसी आधार पर उन्होंने परिवादी से माह सितंबर 2022 का GSTR-1 और GSTR-3B रिटर्न, ई-वे बिल, तथा आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की ऑडिटेड बैलेंस शीट, आयकर रिटर्न (ITR) और विविध देनदारों (Sundry Debtors) की सूची तलब करने की मांग की है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि चेक बाउंस के मामलों में कर कानूनों (GST एवं Income Tax) के माध्यम से दस्तावेजों की सत्यता की जांच करने की यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी पोर्टल पर दर्ज रिटर्न में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होता। अब सभी की निगाहें 28 नवंबर को परिवादी पक्ष द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर टिकी हैं।
