भोपाल। मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वित्त विभाग (वल्लभ भवन, भोपाल) के परिपत्र और निर्देशों के तहत 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाल ही में प्रदेश के 24 जिलों में कार्यरत 24 डेटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद इस मुद्दे ने फिर से तूल पकड़ लिया है।
क्या है वित्त विभाग का आदेश और नियम?
- नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पर रोक. वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र (दिनांक 22 जनवरी 2025 की कंडिका 2.7 के अनुक्रम में) के अनुसार, यदि किसी विभाग ने वित्त विभाग की सहमति से सीमित समय के लिए नियमित या रिक्त पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को रखा है, तो चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य सभी नियोजन मार्च 2027 से पहले समाप्त किए जाएंगे।
- पद समाप्त करने का प्रावधान. निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मार्च 2027 के बाद भी आउटसोर्सिंग की सेवाओं को निरंतर रखने की परिस्थितियां बनती हैं, तो संबंधित श्रेणी के नियमित पदों को ही समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
- हालिया कार्रवाई. इसी नीति के तहत कई संचालनालयों और जिलों में डेटा एंट्री ऑपरेटरों व कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी होने शुरू हो गए हैं।
कर्मचारी संगठनों का विरोध और मांग
वल्लभ भवन से जारी इन निर्देशों और हालिया छंटनी के बाद मध्य प्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ सहित अन्य कर्मचारी संगठनों में भारी आक्रोश है। संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपनी मांगें रखी हैं।
- नौकरी की सुरक्षा (Job Security). कर्मचारी संघों की मांग है कि वर्षों से सेवा दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर करने के बजाय उनके लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए।
- नियमितीकरण और समान वेतन. संगठनों ने ‘समान कार्य, समान वेतन’ लागू करने, बीच से निजी एजेंसियों (ठेकेदारों) को हटाकर विभाग में सीधे संविलियन करने और 62 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा देने की मांग की है।
