
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने (Bail Applications) उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से प्रदेश के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (District and Sessions Judges) को एक आधिकारिक पत्र भेजकर उन सभी आरोपियों का पूरा डेटा तलब किया गया है जो 7 साल या उससे कम अवधि की सजा वाले अपराधों के तहत जेलों में बंद हैं।
यह कदम माननीय सुप्रीम कोर्ट (Hon’ble Supreme Court of India) द्वारा ‘सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई’ (Satender Kumar Antil Vs. CBI) मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के कड़े अनुपालन के तहत उठाया गया है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्देश?(Bail Applications)
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 07 अक्टूबर 2021 के फैसले का हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि ऐसे अपराध (कैटेगरी-ए), जिनमें अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है, उनमें आरोपियों की जमानत याचिकाओं (Bail Applications) पर विचार करते समय उन्हें शारीरिक रूप से हिरासत में (Physical Custody) लेना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अदालतें आरोपी की उपस्थिति के आधार पर ही अंतरिम जमानत (Interim Bail) पर फैसला ले सकती हैं जब तक कि नियमित जमानत याचिका का पूरी तरह निपटारा न हो जाए।
21 सितंबर तक DISHA पोर्टल पर डेटा अपलोड करने का आदेश(Bail Applications)
इसी क्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपनी-अपनी अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली जेलों से ऐसे सभी कैदियों का विवरण Annexure-I के प्रारूप के अनुसार जल्द से जल्द प्राप्त करें। इस पूरे डेटा को सरकार के DISHA पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से 21 सितंबर 2026 तक सकारात्मक रूप से अपलोड करने के लिए कहा गया है।






