Betul Collector Anti Encroachment बैतूल में अतिक्रमण पर चलेगा डंडा: कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सभी एसडीएम को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
बैतूल।
बैतूल जिले में सरकारी जमीनों, मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। नवागत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (SDM) को दोटूक शब्दों में निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि पूरे जिले में अतिक्रमण वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके खिलाफ बिना किसी दबाव के तत्काल और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
समय-सीमा में चिन्हित होंगे अवैध अतिक्रमण
कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बैठक में कानून-व्यवस्था और राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़कों के किनारे और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सभी एसडीएम और राजस्व अमले को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करें, अतिक्रमण स्थलों की सूची तैयार करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
जनसुनवाई और राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण के आदेश
अतिक्रमण विरोधी अभियान के साथ-साथ कलेक्टर ने जनसुनवाई (Jansunwai) में आने वाले आवेदनों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जमीन विवाद, सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे जैसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। आम नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ जमीनी स्तर पर ही त्वरित निराकरण किया जाए ताकि उन्हें कलेक्टरेट के चक्कर न लगाने पड़ें।
बैठक में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और जिले के सभी अनुभागों के एसडीएम उपस्थित रहे। कलेक्टर के इस कड़े रुख से जिले के भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।
बैतूल में पूर्व में हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाइयां
बैतूल जिले में इससे पहले भी मुख्य बाजारों, जैसे गंज बाजार और कोठी बाजार क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से मुहिम चलाई गई थी। पूर्व की कार्रवाइयों में केवल अस्थायी अतिक्रमणों को हटाकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन इस बार कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के कड़े रुख से साफ है कि पक्के और अवैध निर्माणों पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। सभी अनुभागों के राजस्व अधिकारियों को पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है ताकि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े।
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मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविरों में अनुपस्थित जिला अधिकारियों के विरुद्ध होगी निलंबन की करवाई
कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जनजातीय कार्य विभाग, परिवहन, जल संसाधन, वित्त विभाग और फॉरेस्ट, राजस्व, स्कूल शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों को लंबित शिकायतों के संतुष्टि पूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने सभी अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने एसडीएम स्तर पर लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने बैतूल, चिचोली, आमला, प्रभात पट्टन के तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को लंबित शिकायतों के निराकरण में प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जनपद स्तरीय लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान सभी जनपद सीईओ को मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने के निर्देश दिए।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो और संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता से समन्वय कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें।
मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविरों में जिला अधिकारी रहे उपस्थित
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविरों में जिला अधिकारियों को विशेष रूप से उपस्थित होने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि शिविर में अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन का प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारी को भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने संबंधित एसडीएम को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविरों की 2 दिन पूर्व से मुनादी कराने और शिविरों में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिविरों में प्राप्त पंजीकृत आवेदनों की भी जानकारी ली।