
MP-Civil-Services-Pension-Rulesभोपाल। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2026 को मंजूरी देते हुए इसकी आधिकारिक अधिसूचना भोपाल से जारी कर दी है। यह नया नियम पिछले 49 वर्षों से चले आ रहे पुराने ‘मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976’ का स्थान लेगा।
सरकार का मानना है कि पांच दशकों में समय और परिस्थितियों के अनुसार कई बदलाव और संशोधन हुए हैं, जिन्हें एक जगह समेकित (Consolidate) करना बेहद जरूरी हो गया था।
नए नियमों की मुख्य बातें और बड़े बदलाव:
- पेंशन और सेवानिवृत्ति: शासकीय कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
- पारिवारिक पेंशन का विस्तार: परिवार पेंशन की पात्रता को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। इसमें विभिन्न परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों को मिलने वाले लाभ तय किए गए हैं।
- दिव्यांग आश्रितों को सुरक्षा: दिव्यांग संतान या आश्रित सदस्यों के लिए परिवार पेंशन के विशेष और संवेदनशील प्रावधान जोड़े गए हैं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे।
- लापता कर्मचारियों के लिए राहत: यदि कोई शासकीय सेवक या पेंशनभोगी लापता हो जाता है, तो उसके आश्रितों को पेंशन और अन्य लाभ देने की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है।
- पुनर्विवाह और संतान पात्रता: पुनर्विवाह की स्थिति में पेंशन के अधिकार और बच्चों की पात्रता से जुड़े नियमों को अद्यतन किया गया है।
- महंगाई राहत (Dearness Relief): दस्तावेज़ के अंतिम भाग यानी ‘अध्याय-9’ में पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत की गणना और भुगतान से जुड़े नए निर्देश शामिल किए गए हैं।
वित्त विभाग के अनुसार, इस नए नियम संग्रह (Rulebook) के आने से अब पेंशन से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से होगा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।





