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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक वकील पर अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के आरोप में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने पाया कि वकील ने जानबूझकर उसी विषय पर पहले खारिज की गई याचिका से संबंधित जानकारी को छिपाया ताकि दूसरी बेंच से अंतरिम राहत प्राप्त की जा सके।
मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति विशाल धागत ने अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान को निर्देश दिया कि वे जुर्माने की राशि तुरंत उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के सचिव के पास जमा करा दें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह हस्तक्षेप किया।
आदेशों का रणनीतिक छिपाव
यह मामला तब सामने आया जब अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दलीलें सुन रही थी। कार्यवाही के दौरान, संबंधित याचिकाओं में पेश हुए वकीलों ने एक महत्वपूर्ण विसंगति की ओर इशारा किया। यह पता चला कि जहां जबलपुर बेंच ने 6 अप्रैल को इसी मुद्दे पर एक याचिका खारिज कर दी थी, वहीं एडवोकेट चौहान ने इंदौर बेंच के समक्ष इसी तरह की याचिका दायर की थी।
जबलपुर मामले में हुई बर्खास्तगी का कथित तौर पर उल्लेख न करके, वकील ने 27 अप्रैल को इंदौर बेंच से अंतरिम रोक प्राप्त कर ली। अदालत ने कहा कि इस तरह की “फोरम शॉपिंग” या पूर्व निर्णयों को दबाना न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करता है और अदालत का समय बर्बाद करता है।
न्यायाधीशों की दलीलें खारिज कर दी गईं।
अदालत की टिप्पणी का जवाब देते हुए, अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने तर्क दिया कि वे उन विशिष्ट याचिकाओं में पैरवी करने वाले वकील नहीं थे जिन्हें पहले खारिज कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि चूंकि वे उन खारिज मामलों में ‘परोकार’ (रिकॉर्ड पर मौजूद वकील) नहीं थे, इसलिए उन्हें उन तथ्यों को “छिपाने” के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो उनके प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं थे।
हालांकि, अदालत इस बात से सहमत नहीं हुई। न्यायमूर्ति धागत ने टिप्पणी की कि चौहान एक ही भर्ती मामले से संबंधित कई संबंधित याचिकाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो रहे थे। पीठ ने कहा कि मुकदमेबाजी के इस समूह में गहराई से शामिल वकील के लिए कुछ ही सप्ताह पहले पारित एक महत्वपूर्ण फैसले से अनभिज्ञ होना लगभग असंभव है।
