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ब्यूरो रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला – 01 जून 2026
देश के लाखों अस्थायी, संविदा एवं असंगठित कर्मचारियों के लिए राहत भरा निर्णय।
डाक विभाग के उन कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने दशकों तक सेवा दी, Temporary Status प्राप्त किया लेकिन सेवा काल में नियमित नहीं हो सके, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि—
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कर्मचारी ने लम्बे समय तक निरंतर सेवा दी है और उसे Group-D कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान किए गए हैं, तो केवल तकनीकी आधार पर उसके पेंशन अधिकार को नकारा नहीं जा सकता।
कर्मचारियों/आश्रितों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाएँ।
संबंधित विभाग 3 माह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करे।
देरी होने पर 6% वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
यह निर्णय सामाजिक न्याय, समानता और कर्मचारियों की गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।







