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ब्यूरो रिपोर्ट
अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार रात को फ्रांस के वर्साय पैलेस में इससे जुड़े MoU पर साइन किए। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मौजूद थे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर आधिकारिक रूप से साइन किए. इसके तहत रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज़ स्ट्रेट फिर से खोला जाएगा. ट्रंप ने फ्रांस के एवियन-ले-बैंस में जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान इस पर साइन किए.
14 बिंदुओं वाले इस समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) कहा गया है. इसके मुताबिक़ ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा.
साथ ही, देश के “पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास” के लिए 300 अरब डॉलर का फंड बनाया जाएगा. हालांकि, अमेरिका के लिए इसमें योगदान देना अनिवार्य नहीं होगा.
- युद्धविराम: सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी सैन्य अभियानों (लेबनान सहित) की समाप्ति।
- आक्रामकता की समाप्ति: दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ भविष्य में कोई युद्ध या सैन्य कार्रवाई न करने और बल प्रयोग से बचने का संकल्प लिया है।
- लेबनान की संप्रभुता: लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करना।
- होरमुज जलडमरूमध्य: अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को तुरंत हटाना शुरू करेगा और 30 दिनों के भीतर इसे पूरी तरह से खत्म कर देगा।
- व्यापारिक जहाजों की आवाजाही: ईरान प्रारंभिक 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
- आर्थिक राहत: अमेरिका द्वारा ईरान के ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और संबंधित सेवाओं पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी।
- संपत्तियों की बहाली: ईरान की अटकी हुई (फ्रीज की गई) विदेशी संपत्तियों/फंड्स को वापस जारी किया जाएगा।
- पुनर्निर्माण कोष: ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए $300 अरब डॉलर के फंड की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- परमाणु कार्यक्रम: ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने का आश्वासन देना होगा, हालांकि यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम के मुद्दों पर भविष्य की तकनीकी वार्ताओं में समाधान निकाला जाएगा।
- बल प्रयोग का निषेध: दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध धमकी या बल के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
- सैन्य वापसी (अंतिम डील के बाद): अंतिम समझौते के 30 दिनों के भीतर अमेरिका अपनी सेनाओं को हटाने का कार्य करेगा।
- सीमाओं का सम्मान: दोनों देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत एक-दूसरे की सीमाओं और संप्रभुता का पूरा सम्मान करेंगे।
- 60-दिनों की वार्ता अवधि: अंतिम समझौते (Final Deal) को प्राप्त करने के लिए 60 दिनों की वार्ता अवधि तय की गई है, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र का समर्थन: इस पूरे समझौते और भविष्य के अंतिम सौदे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन प्राप्त होगा।
