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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए री-जॉइनिंग (Re-joining) प्रक्रिया में 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस (E-Attendance) की अनिवार्यता से एक बार के लिए शिथिलता (छूट) प्रदान की है। लोक शिक्षण आयुक्त (DPI) अभिषेक सिंह द्वारा 24 जुलाई 2026 को यह आदेश जारी किया गया, जिससे करीब 5 से 8 हजार प्रभावित अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
- री-जॉइनिंग की अनुमति : जिन अतिथि शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पिछले सत्र (फरवरी 2026 से अप्रैल 2026) में 90% से कम थी, वे भी अब वर्तमान शिक्षा सत्र में स्कूलों में दोबारा जॉइन कर सकेंगे।
- लिखित वचन-पत्र (Undertaking) अनिवार्य : जॉइनिंग के बाद अतिथि शिक्षकों को एक लिखित शपथ-पत्र देना होगा। इसमें यह सहमति देनी होगी कि वे भविष्य में इस तरह की कोई छूट नहीं मांगेंगे और नियमित रूप से अपनी ई-अटेंडेंस दर्ज करेंगे।
- सिर्फ एक बार के लिए राहत : विभाग ने साफ किया है कि यह छूट केवल चालू शैक्षणिक सत्र (2026-27) के लिए दी जा रही है। आगामी सत्रों में दोबारा नियुक्ति पूरी तरह ई-अटेंडेंस के कड़े नियमों पर ही आधारित होगी।
विरोध और शिकायत निवारण प्रक्रिया
इससे पहले सरकार ने फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच 90% से अधिक ऑनलाइन उपस्थिति और नियमित मानदेय प्राप्त करने वाले शिक्षकों को ही री-जॉइनिंग के पात्र माना था। इस नियम का शिक्षक संगठनों द्वारा लगातार कड़ा विरोध किया जा रहा था।
सुलझाव के लिए विभाग ने शुरुआत में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति भी बनाई थी, ताकि वास्तविक तकनीकी समस्याओं या विशेष परिस्थितियों के कारण उपस्थिति दर्ज न करा पाने वाले शिक्षक साक्ष्यों के साथ अपना आवेदन जमा कर सकें। इसके बाद व्यापक स्तर पर राहत देते हुए विभाग ने यह नया आदेश जारी किया।





