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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department) ने अपने ‘पदोन्नति नियम, 2018’ में व्यापक संशोधन करते हुए नया राजपत्र जारी कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में [नया लोक सेवा पदोन्नति नियम] लागू करने के साथ ही जनजातीय कार्य विभाग ने भी अपने विभागीय कैडर की पदोन्नति प्रक्रिया को गति देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। नए नियम लागू होने के बाद अब विभाग में करीब नौ से दस वर्षों से थमी पदोन्नति की प्रक्रिया का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
शिक्षकीय संवर्ग की चयन और पात्रता प्रक्रिया बदली
संशोधित नियमों के तहत विभाग ने प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों के पदोन्नति प्रावधानों में अहम बदलाव किए हैं:
- विभागीय चयन परीक्षा और वरिष्ठता: उच्च माध्यमिक शिक्षक सहित विभिन्न शैक्षणिक पदों पर पदोन्नति के लिए अब वरिष्ठता और पात्रता के साथ-साथ विभागीय चयन परीक्षा से जुड़े नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
- पात्रता अवधि और अनुभव: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, व्याख्याता, प्राचार्य (प्रिंसिपल) और अन्य प्रशासनिक पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि तथा शैक्षणिक योग्यताओं के मानकों को बिल्कुल स्पष्ट किया गया है।
प्रशासनिक और तकनीकी पदों के प्रावधानों में भी संशोधन
यह नियम केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि विभाग के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव लाएगा। सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner) , सहायक संचालक (Assistant Director) और अन्य अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए भी संशोधन लागू किए गए हैं। अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में पदवार रिक्तियां, नया वेतनमान, पदोन्नति का सटीक प्रतिशत और प्रमोशन का माध्यम पूर्ववत से बदलकर नया और पारदर्शी निर्धारित किया गया है।
आरक्षण और रोस्टर के नए फॉर्मूले का प्रभाव
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के निर्देशों के अनुरूप ही जनजातीय कार्य विभाग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नए संशोधनों के तहत:
- आरक्षण का मापदंड: अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (SC) के लिए 16 प्रतिशत पदों को आधार बनाकर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा रहा है।
- रोस्टर प्रणाली: बैकलॉग और सुसंगत वर्ष की मौजूदा रिक्तियों को ठीक ढंग से भरने के लिए अलग-अलग रोस्टर संधारित किए जाएंगे।
- विवाद की स्थिति: हालांकि, सामान्य वर्ग के कर्मचारी संगठनों द्वारा इन नियमों में ‘आरक्षित वर्ग को मेरिट के आधार पर मिलने वाले दोहरे लाभ’ को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की देखरेख में इसे पूरी पारदर्शिता के साथ अमलीजामा पहनाया जाएगा।
2029 तक की रिक्तियों का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश
शासन के कड़े रुख के बाद, जनजातीय कार्य विभाग सहित सभी प्रमुख विभागों को वर्ष 2024 से 2029 तक (आगामी 5 वर्षों में) सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से रिक्त होने वाले पदों और प्रमोशन के योग्य कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट (CR) तुरंत अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस नई नीति से विभाग के हजारों कर्मचारियों को समय पर उच्च पद का प्रभार और वित्तीय लाभ मिल सकेगा।
