देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य की जरूरतों के लिए नियमों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से संसद द्वारा 10 अगस्त 2026 को पारित किए गए दो बेहद महत्वपूर्ण विधेयकों को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपनी हरी झंडी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये दोनों संशोधन विधेयक कानून के रूप में पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं।
इन कानूनों के लागू होने के बाद डिजिटल भुगतान के नियमों और विदेशी निवेश को लेकर देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
आम यूजर्स के लिए यूपीआई रहेगा मुफ्त, बैंकों पर लगी रोक
कानून में हुए इस बड़े संशोधन के बाद आम नागरिकों के मन में शुल्क को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है:
- यूजर पर कोई चार्ज नहीं: बैंक या कोई भी डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm आदि) यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर आम यूजर से सीधे तौर पर कोई शुल्क नहीं वसूल सकते ।
- निर्मला सीतारमण का आश्वासन: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भी देशवासियों को आश्वस्त किया था कि आम जनता के लिए दैनिक उपयोग में यूपीआई भुगतान पूरी तरह से नि:शुल्क बना रहेगा।
- अधिसूचना से तय होंगे नियम: नए संशोधन के तहत अब सरकार के पास यह कानूनी अधिकार है कि वह समय-समय पर अधिसूचना (Notification) जारी करके यह तय कर सकेगी कि किन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों या विशिष्ट लेनदेन को एमडीआर शुल्क से पूरी तरह बाहर रखना है।
तो फिर एमडीआर (MDR) शुल्क कहाँ और कब लगेगा?
भविष्य में इस शुल्क को लेकर नियम बदले जा सकते हैं, लेकिन इसका दायरा बेहद सीमित होगा:
- कारोबारी लेनदेन पर नजर: यह एमडीआर शुल्क भविष्य में केवल कुछ निश्चित और चुनिंदा श्रेणियों के बड़े व्यावसायिक (Commercial) या कारोबारी लेनदेन पर ही लागू किया जा सकता है।
- समिति करेगी फैसला: एमडीआर शुल्क को कब, कैसे और किस कारोबारी वर्ग पर लागू करना है, इससे जुड़े तमाम आगामी नीतिगत फैसले ‘यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति’ की सिफारिशों के आधार पर लिए जाएंगे।
टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बड़ा बूस्ट: टैक्स छूट 2041 तक बढ़ी
भुगतान प्रणाली के अलावा, राष्ट्रपति ने कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2026 को भी अपनी मंजूरी दी है। इस कानून का सीधा उद्देश्य भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस कानून के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- अनुबंध विनिर्माण (Contract Manufacturing) को बढ़ावा: भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का अनुबंध विनिर्माण करने वाली विदेशी कंपनियों को मिलने वाली आयकर (Income Tax) छूट की अवधि को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक कर दिया गया है।
- इन प्रोडक्ट्स को मिलेगा फायदा: इस ऐतिहासिक टैक्स छूट का सीधा लाभ मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (PC), टैबलेट, सर्वर और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख कलपुर्जों (Components) व सहायक उपकरणों को मिलेगा।
- डेटा सेंटर बनाना होगा आसान: इस संशोधन के जरिए विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए भारत की धरती पर अपने सुरक्षित डेटा सेंटर स्थापित करना और उनका इस्तेमाल करना पहले से कहीं अधिक सरल और सुगम हो जाएगा, जिससे देश में भारी मात्रा में विदेशी निवेश (FDI) आने की उम्मीद है।
मुख्य निष्कर्ष (Takeaway)
संक्षेप में कहें तो, फिलहाल आम ग्राहकों को अपनी जेब से डिजिटल पेमेंट के लिए ₹1 भी अतिरिक्त नहीं देना होगा। सरकार ने यह कानूनी ढांचा भविष्य में बड़े कॉर्पोरेट और व्यावसायिक लेनदेन को विनियमित करने और देश के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार किया है।
