जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment of Suicide) के मामलों में एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल सुसाइड नोट में किसी व्यक्ति का नाम लिखा होने मात्र से उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता है। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने एक नाबालिग की आत्महत्या के मामले में उसके दादा और मामा के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को निरस्त कर दिया।
क्या था पूरा मामला?
यह पूरा मामला अगस्त 2025 में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़के द्वारा की गई आत्महत्या से जुड़ा है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में दादा और मामा के नाम लिखे थे। इसी आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 107 (नाबालिग की आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस की इस कार्यवाही को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
यह पूरा मामला अगस्त 2025 में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़के द्वारा की गई आत्महत्या से जुड़ा है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में दादा और मामा के नाम लिखे थे। इसी आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 107 (नाबालिग की आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस की इस कार्यवाही को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
अदालत की प्रमुख टिप्पणियां:
- सक्रिय भूमिका साबित करना जरूरी: हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने या उस पर मुकदमा चलाने के लिए केवल सुसाइड नोट में नाम होना पर्याप्त नहीं है। यह साबित होना जरूरी है कि आरोपी ने मृतक को आत्महत्या के लिए सक्रिय रूप से उकसाया था या ऐसी परिस्थितियां पैदा की थीं।
- कानूनी शर्तों में छूट नहीं: कोर्ट ने कहा कि मृतक के नाबालिग होने से जांच एजेंसी या अभियोजन पक्ष को अपराध के बुनियादी तत्वों को साबित करने की जिम्मेदारी से छूट नहीं मिल जाती।
- प्रक्रिया का दुरुपयोग: अदालत ने पाया कि सुसाइड नोट और परिजनों के बयानों में आवेदकों द्वारा प्रताड़ित करने का कोई ठोस और विशिष्ट आरोप नहीं है। ऐसे में केस चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
हाईकोर्ट ने राम प्रकाश तिवारी एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुनवाई करते हुए दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आगे की सभी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने का आदेश दिया।
