
ब्यूरो रिपोर्ट
देशभर में ज्यूडिशियरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की सीधी भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए पूर्व में लागू 3 साल की अनिवार्य वकालत की शर्त को संशोधित कर दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने इस अनिवार्य अनुभव अवधि को घटाकर अब सिर्फ 1 साल कर दिया है, जिससे युवा वकीलों को बड़ी राहत मिलेगी।
CJI की पीठ ने सुनाया फैसला
चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट का मानना है कि केवल कोर्ट रूम का लंबा अनुभव ही जज बनने की योग्यता नहीं तय करता, बल्कि आधुनिक ज्यूडिशियल एकेडमियों में मिलने वाली ट्रेनिंग भी उतनी ही प्रभावी है। हालांकि, पीठ में शामिल जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने इस फैसले पर अपनी असहमति (Dissent) जताई।
मार्च 2027 तक फ्रेश ग्रेजुएट्स को मौका
अदालत ने युवाओं को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2027 तक निकलने वाली सभी भर्तियों में फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को बिना किसी प्रैक्टिस अनुभव के परीक्षा देने की छूट रहेगी। इसके बाद, यानी 1 अप्रैल 2027 से आवेदन करने के लिए 1 साल का एक्टिव वकालत का सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाएगा।
चयन के बाद सीधे नहीं संभालेंगे कोर्ट रूम
नए फैसले के तहत, परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों को दो साल का विशेष प्रशिक्षण ढांचा पूरा करना होगा। इसमें राज्य ज्यूडिशियल एकेडमी में 1 साल की व्यावहारिक ट्रेनिंग के साथ-साथ जिला अदालत और हाई कोर्ट के जजों के अधीन 6-6 महीने की अनिवार्य लॉ क्लर्कशिप शामिल की गई है। कोर्ट का कहना है कि इस मॉडल से युवाओं को सीधा कोर्ट रूम संभालने से पहले न्याय प्रणाली की बारीकियों को बेहद करीब से सीखने का मौका मिलेगा।






