
ब्यूरो रिपोर्ट
ग्राम रोजगार सहायक और अन्य संविदा कर्मियों द्वारा नियमितीकरण (Regularization) तथा संविदा सेवा नियम 2022 के तहत 18 वर्ष की संविदा सेवा का मानदेय दिए जाने की मांगों पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है।
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण रोजगार) ने ग्राम रोजगार सहायक और अन्य संविदा कर्मियों द्वारा नियमितीकरण (Regularization) तथा संविदा सेवा नियम 2022 के तहत 18 वर्ष की संविदा सेवा का मानदेय दिए जाने की मांगों पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। अतिरिक्त आयुक्त प्रथम (ईजीएस) हेमन्त स्वरूप माथुर द्वारा राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे गए हैं।
संविदा कर्मियों ने की थी ₹32,300 मानदेय की मांग
विभागीय पत्र के अनुसार, राज्य स्तर पर विभिन्न ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे। इनमें मांग की गई थी कि 18 वर्ष की संविदा सेवा के आधार पर उन्हें ‘Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022’ के तहत ग्राम रोजगार सहायक ग्रेड-1 का मानदेय राशि ₹32,300 दिया जाए और नियमित पदों पर समायोजित किया जाए।
भारत सरकार ने बंद की मनरेगा योजना, नया निर्णय अभी शेष
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन संविदा कर्मियों का नियोजन महात्मा गांधी नरेगा योजना (MGNREGA) के क्रियान्वयन के लिए किया गया था। भारत सरकार द्वारा 30 जून 2026 को महात्मा गांधी नरेगा योजना समाप्त कर दी गई है। [3] ऐसे में इन समस्त अभ्यावेदनों का निपटारा योजना बंद होने के आधार पर किया जा रहा है। पत्र में उल्लेख है कि भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार वर्तमान में इसे मात्र ‘Roll Over’ किया गया है, और इस संबंध में सक्षम स्तर से ‘Contractual Hiring’ बाबत अंतिम निर्णय होना अभी शेष है।
सेवा गणना और छुट्टियों को लेकर ये हैं नियम
वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अनुसार, विभाग ने स्पष्ट किया है कि:
- सेवा अवधि की गणना: जिन संविदा कर्मियों का पूर्व से प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है, उनकी 9 व 18 वर्ष की संविदा सेवा की गणना ‘Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022’ के तहत आने की दिनांक से ही की जाएगी। पूर्व में की गई संविदा सेवा को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- अवकाश का प्रावधान: इन नियमों के तहत नियोजित संविदा कर्मियों को 12 दिन का आकस्मिक अवकाश, 20 अर्ध वेतन अवकाश तथा 180 दिवस का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है।
- सालाना बढ़ोतरी: इन नियमों के तहत आने की तिथि से संरक्षित किए गए मानदेय पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।







