ग्वालियर, मध्य प्रदेश: लंबे समय से दैनिक वेतन पर काम कर रहे आयकर विभाग के चार कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके नियमितीकरण का रास्ता साफ करते हुए सेवाओं को 1 जुलाई 2006 से नियमित करने और संबंधित सेवा लाभ तीन महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है।
यह मामला आयकर विभाग के ग्वालियर कार्यालय में काम करने वाले तीन सफाई कर्मचारियों और एक रसोइये से जुड़ा है। कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कब सुनाया फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2026 को Pawan Kumar एवं अन्य बनाम Union of India एवं अन्य मामले में फैसला सुनाया। इस मामले का सिटेशन 2026 INSC 156 है। फैसला न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने सुनाया।
कौन-कौन से कर्मचारी थे मामले में?
मूल अपील में चार कर्मचारी शामिल थे:
– तीन कर्मचारी सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहे थे। उनकी नियुक्तियां 1 अक्टूबर 1997, 1 मई 1998 और 1 अक्टूबर 1997 को हुई थीं।
– चौथे कर्मचारी की नियुक्ति 27 दिसंबर 1993 को रसोइये के पद पर हुई थी।
फैसले के अनुसार, कर्मचारियों के नाम रोजगार कार्यालय के माध्यम से भेजे गए थे और साक्षात्कार के बाद उन्हें दैनिक वेतन पर काम दिया गया था।
नियमितीकरण की मांग क्यों खारिज हुई थी?
कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में आवेदन किया था। अधिकरण ने 13 मई 2015 को उनकी मांग खारिज कर दी थी।
इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 26 अगस्त 2019 को भी अधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
विभाग का तर्क था कि कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी फैसले में बताए गए 10 साल की निरंतर सेवा के मानदंड को 10 अप्रैल 2006 तक पूरा नहीं करते थे। विभाग ने यह भी कहा था कि ग्वालियर कार्यालय में संबंधित स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं थे।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार माना?
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसी आयकर विभाग में समान परिस्थिति वाले दूसरे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पहले ही अदालत के आदेशों के आधार पर नियमित किया जा चुका था।
अदालत ने विशेष रूप से Ravi Verma बनाम Union of India और Raman Kumar बनाम Union of India मामलों का उल्लेख किया।
कोर्ट ने कहा कि जब समान परिस्थिति वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जा चुका है, तो वर्तमान कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने Jaggo बनाम Union of India मामले में दिए गए सिद्धांतों पर भी भरोसा किया। इसमें अवैध नियुक्ति और प्रक्रिया में अनियमितता वाली नियुक्ति के बीच अंतर को महत्वपूर्ण माना गया था।
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश क्या था?
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 26 अगस्त 2019 का फैसला रद्द कर दिया।
अदालत ने निर्देश दिया कि:
1. अपीलकर्ताओं की सेवाएं 1 जुलाई 2006 से नियमित की जाएं।
2. उन्हें पहले समान कर्मचारियों को दिए गए नियमों के अनुसार सेवा लाभ दिए जाएं।
3. संबंधित लाभ फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर जारी किए जाएं।
4. इंटरिम एप्लीकेशन संख्या 42233/2020 के तहत पक्षकार बनाए गए आवेदकों को भी यही राहत मिले।
इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली।
दूसरे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए क्या है इस फैसले का महत्व?
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से विभागों में दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं और जिनके समान परिस्थिति वाले कर्मचारियों को पहले नियमितीकरण का लाभ मिल चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ बिना उचित आधार के भेदभाव नहीं किया जा सकता।
महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी: इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि हर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी स्वतः नियमित हो जाएगा। इस मामले में कर्मचारियों की नियुक्ति की परिस्थितियां, विभाग में समान कर्मचारियों को पहले मिला लाभ और संबंधित न्यायिक आदेश महत्वपूर्ण आधार थे।
केस का नाम: Pawan Kumar एवं अन्य बनाम Union of India एवं अन्य
केस सिटेशन: 2026 INSC 156
फैसले की तारीख: 13 फरवरी 2026
विभाग: आयकर विभाग, ग्वालियर
न्यायालय: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
स्रोत: सुप्रीम कोर्ट का मूल फैसला और LiveLaw की रिपोर्ट।
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