कुष्ठ रोगियों के उपचार के नाम पर 1944 में आवंटित हुई थी भूमि; कलेक्टर द्वारा लीज निरस्त किए जाने के बाद राजस्व और पुलिस अमले ने चलाया बुलडोजर
राजनांदगांव जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि के दुरुपयोग और लीज शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। शहर के बसंतपुर (ग्राम नंदई) क्षेत्र में स्थित लगभग 22.90 एकड़ (करीब 23 एकड़) बेशकीमती जमीन पर बने अवैध निर्माणों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 1944 में रियासतकाल के दौरान एक मिशनरी संस्था को कुष्ठ रोगियों के निःशुल्क उपचार और पुनर्वास के उद्देश्य से यह जमीन लीज पर आवंटित की गई थी। हालांकि, लंबे समय से इस भूमि के मूल उद्देश्य से भटकने और नियमों के विपरीत उपयोग किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं।
प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 1944 में रियासतकाल के दौरान एक मिशनरी संस्था को कुष्ठ रोगियों के निःशुल्क उपचार और पुनर्वास के उद्देश्य से यह जमीन लीज पर आवंटित की गई थी। हालांकि, लंबे समय से इस भूमि के मूल उद्देश्य से भटकने और नियमों के विपरीत उपयोग किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं।
जांच में सामने आई अनियमितताएं
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एक जांच समिति गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित संस्था द्वारा लीज की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था। कुष्ठ रोगियों की सेवा के बजाय जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए गए थे और भूमि का व्यावसायिक दुरुपयोग भी हो रहा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एक जांच समिति गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित संस्था द्वारा लीज की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था। कुष्ठ रोगियों की सेवा के बजाय जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए गए थे और भूमि का व्यावसायिक दुरुपयोग भी हो रहा था।
कलेक्टर के आदेश के बाद हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
जांच प्रतिवेदन के आधार पर राजनांदगांव कलेक्टर जितेंदर यादव ने विगत 6 नवंबर को इस भूखंड की लीज डीड तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जमीन को पुनः छत्तीसगढ़ शासन के आधिपत्य में लेने का आदेश जारी किया था।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर राजनांदगांव कलेक्टर जितेंदर यादव ने विगत 6 नवंबर को इस भूखंड की लीज डीड तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जमीन को पुनः छत्तीसगढ़ शासन के आधिपत्य में लेने का आदेश जारी किया था।
