प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा योजना को छिंदवाड़ा के अधिकारी दिखा रहे पतीला

विशाल भौरासे की रिपोर्ट।

प्रधान मंत्री जनजाती आदीवासी न्याय महा योजना यह योजन देश के कमजोर जनजाति के लिए पिछले साल 2023में शुरु की गई थीं
बता दे की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर इस योजना में भी समय समय पर किस्त जारी की जाती है इस योजना को प्रधान मंत्री ने 15नंबर 2023को जनजाति गौरव दिवस के मौके पर शुरू किया था। इस योजन के लिए 24000करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान भी किया गया था और योजना के अंतर्गत 9मंत्रालय को शामिल भी किया गया था

मालूम हो कि इस योजना को बजट 2023-24 के बजट भाषण में पेश किया गया था. बजट भाषण में कहा गया था कि देश के कमजोर जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक विकास के लिए सरकार यह योजना शुरू कर रही है. इस योजना का लाभ देश के 18 राज्यों और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय और आदिम जनजाती को मिल भी रही है.

भारया जनजाति प्राधिकारण के अध्यक्ष ने जताई नाराजगी

परंतु छिंदवाड़ा में पीएम जन मन योजना को अधिकारियो द्वारा पतीला दिखाया जा रहा है।
अधिकारियो की लापरवाही तो तब सामने आई जब भारया जनजाति प्राधिकरण मध्य प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश अंगारिया क्षेत्र भ्रमण के दौरान छिंदवाड़ा के नगर निगम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 के करबोह ग्राम में पहुंचे।
भारया बस्ती में अभी तक नही पहुंची पीएम जन मन योजना
उन्होंने जब जनजाति समाज की ग्रामीण महिलाओ से चर्चा की तब पता चला कि जंहा एक तरफ पूरे देश मे प्रधान मंत्री जन मन योजना जनजाति समाज के लिए वरदान साबित हुई। वही दूसरी तरफ़ छिंदवाड़ा जिला जंहा से भारया जनजाति समाज का नेतृत्व पूरे प्रदेश में उन्ही के बीच के दिनेश अंगारिया कर रहे । उसी जिले में जनजाति समाज को योजनाओ का लाभ नही मिल पाया। गाव में भारया बस्ती की महिलाओ से जब दिनेश अंगारिया की बात चीत हुई तो सामने आया की अधिकारीयो से शिकायत करने बाद भी पीएम जन मन योजना से करबोह गाव भारया समाज को योजना का पुर्ण रुप से लाभ नही मिल पाया। यहां तक की भारया पोषण आहार की राशी भी 1वर्ष से इनके खाते में नही आई है।
अंगारिय मुख्य मंत्री से करेंगे जिले के अधिकारों की शिकायत
इन सब से नाराज़ श्री कैबिनेट मंत्री अंगारीया ने खासी नाराजगी जताई उन्होंने कहा की छिंदवाड़ा जिले के ज़िम्मेदार अधिकारी इस योजना का सर्वे का कार्यसमय रहते पुर्ण नही करेंगे तो वे इनकी शिकयत मुख्य मंत्री मोहन यादव से करेंगे। उन्होंने कहा की भारया समुदाय की इन माताओं बहनों की समस्या इन महिलाओ की ही समस्या नही बल्कि बल्की पूरे जिले के भाराया समाज की समाया है। प्रदेश में रहने वाले जनजाति समझा को पीएम की इस योजना से लाभान्वित करने की ज़िम्मेदारी पूरे प्रदेश के अधिकारियो की है।
पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन ऐसे परिवारों को चिन्हित कर योजना का लाभ समय रहते कराए।

क्या है योजन के लाभ
योजना के तहत गरीब और पिछड़ी बस्तियों को सुरक्षित आवास में बदला जाएगा. लाभार्थी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. गरीब जनजाती के लिए शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ रोजगार के अवसर दिये जाएंगे. साथ ही धन विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी. इसकी वजह से धन उपज व्यापार में काफी तेजी आएगी. वहीं 1 लाख घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सोलर एनर्जी सिस्टम और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी.