डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय के लिए सभी जिलों के लिए राशि आवंटित

Scn News India

लोक शिक्षण संचालनालय ने आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय के लिए राशि आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

*कृपया ध्यान दे यह पेड मेम्बरशिप न्यूज डिजिटल मीडिया चैनल है। मेम्बरशिप प्लान पर जा कर सेलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करे और मासिक केवल 20 रूपये या वार्षिक 150 रूपये भुगतान कर आप सभी खबरों के साथ लाइव वेब टीवी भी देख सकेंगे। हमें सहयोग करें ताकि हम और भी अधिक ताजा खबरे पूरी विश्वसनीयता के साथ आप तक पंहुचा सके।

PRICING :

INR 20 RUPEES – INR 150 RUPEES

मासिक – 20 रूपये

वार्षिक – 150 रूपये

नवीनतम समाचार सेवा: आपके लिए, त्वरित और विश्वसनीय

एससीएन न्यूज इंडिया ने डिजिटल मीडिया में 15 वर्षों की उल्लेखनीय यात्रा में कई तकनीकी नवाचार किए हैं। स्क्रेच कार्ड एसएमएस सेवा, लाइव वेब टीवी, लो-कॉस्ट लाइव प्रसारण, और वेब टीवी जैसी सेवाओं के माध्यम से, हमारा उद्देश हमेशा से आपके समाचार अनुभव को तीव्र और निर्बाध बनाना रहा है। अब, हम त्वरित समाचार सेवा लाने जा रहे हैं जो इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का मार्ग प्रदान करेगी।

विशेष सेवाएं: क्या मिलेगा आपको?

यह नई त्वरित समाचार सेवा एससीएन न्यूज इंडिया के सब्सक्राइबर्स के लिए विशेष तौर पर निर्मित की गई है। प्रति माह मात्र 20 रुपये की मामूली लागत पर, आपको निम्न सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी:

राष्ट्रीय और स्थानीय समाचारों का त्वरित वितरण।
जिलों में हुई घटनाओं पर गहराई से वीडियो समाचार।
स्थानीय धरना-प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य लाइव इवेंट्स को वेब टीवी पर लाइव प्रसारण।

यह पहल न केवल समाचार को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करती है, बल्कि आपके स्थानीय क्षेत्र को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रफ़्तार देती है।

सब्सक्रिप्शन मॉडल: शीघ्र जुड़ें और लाभ उठाएं

एससीएन न्यूज इंडिया की त्वरित समाचार सेवा की शुरुआत जल्द होने वाली है। आप इस सेवा का पूरी तरह लाभ उठाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रति माह केवल 20 रुपये खर्च कर आप विश्वसनीय और तथ्य आधारित समाचार को अपनी समझ के साथ जोड़ सकते हैं। यह सेवा आपके समय और क्षेत्रीय जुड़ाव को और अधिक महत्व प्रदान करती है।

हमारे साथ जुड़ें और डिजिटल मीडिया की नई दिशाओं को अपनाएं। एससीएन न्यूज इंडिया, जहां हर सूचनात्मक पल आपके साथ है!

Related News

Revenue Record राजस्व रिकॉर्ड नाम होना या ना होना मालिकाना हक नहीं देता -सुप्रीम कोर्ट

MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 15 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी

केंद्रीय कैबिनेट,(Cabinet Decision) का आम जनता के लिए बड़ा फैसला

You may have missed

Revenue Record राजस्व रिकॉर्ड नाम होना या ना होना मालिकाना हक नहीं देता -सुप्रीम कोर्ट

MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 15 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी

प्रशासनिक तानाशाही पर हाईकोर्ट का चाबुक, प्रशासन की जिला बदर की एकतरफा कार्रवाई रद्द

Sarni Chori Case: चोरी के आरोप में धराया सारणी और आमला का युवक, कोतवाली पुलिस की कारवाही