वरिष्ठ अधिवक्ता भारत सेन
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पश्चिम बंगाल हत्या मामले में आरोपी की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज, कोलकाता तक सीमित रहने की सख्त शर्त बरकरार
*नई दिल्ली, 26 नवंबर 2025*: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक हत्या के मामले में आरोपी स्क. मोहम्मद अनिसुर रहमान की जमानत रद्द करने और जमानत की शर्तों में छूट देने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जमानत की उस सख्त शर्त को बरकरार रखा जिसमें आरोपी को कोलकाता शहर तक ही सीमित रहना है और रोजाना पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी है। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
यह मामला एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या की साजिश से जुड़ा है। आरोपी अनिसुर रहमान पर आरोप है कि उन्होंने सह-आरोपियों के साथ मिलकर अपने राजनीतिक विरोधी की हत्या की साजिश रची। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की लंबी जेल अवधि और ट्रायल में देरी को देखते हुए जमानत दी थी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ – कोलकाता से बाहर न जाना और रोज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना।
*मुख्य बिंदु फैसले के:*
1. *जमानत रद्द करने की याचिका खारिज*: पीड़ित के रिश्तेदार ने जमानत रद्द करने की अर्जी दी थी। आरोप लगाया गया कि आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया, गवाहों को धमकाया और ट्रायल को प्रभावित किया। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार का रवैया आरोपी के पक्ष में पक्षपाती रहा है – गवाह दुश्मन हो गए, राज्य ने मुकदमा वापस लेने (धारा 321 CrPC के तहत) की कोशिश की जो कोर्ट ने खारिज कर दी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जमानत शर्तों के उल्लंघन या गवाहों पर प्रभाव डालने का ठोस सबूत नहीं मिला। ट्रायल अंतिम चरण में है, इसलिए अब जमानत रद्द करने से कोई फायदा नहीं।
2. *जमानत शर्त में छूट की अर्जी खारिज*: आरोपी ने कोलकाता तक सीमित रहने की शर्त हटाने की मांग की। इससे पहले मई 2025 में एक अन्य बेंच ने ऐसी ही अर्जी खारिज की थी। कोर्ट ने इसे “बेंच हंटिंग” (नई बेंच के सामने मौका लेने की कोशिश) करार दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक फैसलों की अंतिमता (Article 141) बहुत महत्वपूर्ण है। बाद की बेंच को पिछली बेंच के फैसले का सम्मान करना चाहिए, जब तक वह स्पष्ट रूप से गलत न हो। कोर्ट ने चिंता जताई कि हाल में बेंचें एक-दूसरे के फैसलों को पलट रही हैं, जो दुखद है। सख्त शर्त राज्य के पक्षपाती रवैये और गवाह सुरक्षा को देखते हुए जरूरी थी। परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, इसलिए शर्त में छूट नहीं दी जा सकती।
3. *ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर फटकार*: ट्रायल कोर्ट (सेशंस जज) ने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) की आलोचना की थी कि वे सुस्त और उदासीन हैं। कोर्ट ने इसे पूरी तरह अनावश्यक और अनुचित बताया। SPP की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने ही की थी ताकि निष्पक्ष ट्रायल हो। कोर्ट ने SPP को निष्पक्षता और मेहनत से केस लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
4. *राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी*: कोर्ट ने कहा कि राज्य ने मुकदमा वापस लेने की कोशिश की जो कार्यपालिका स्तर पर फैसला था, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की स्वतंत्र राय नहीं। यह पक्षपात दिखाता है। ऐसे मामलों में कोर्ट की निगरानी जरूरी है ताकि निष्पक्ष ट्रायल हो।
5. *अनुच्छेद 21 का संतुलन*: कोर्ट ने कहा कि आरोपी की आजादी (Article 21) और पीड़ित के न्याय के अधिकार में संतुलन जरूरी है। जब राज्य आरोपी के पक्ष में पूरी तरह झुका हो, तो गवाह सुरक्षा और निष्पक्ष ट्रायल के लिए सख्त शर्तें लगाई जा सकती हैं।
### फैसले की विस्तृत व्याख्या
यह मामला पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा से जुड़ा लगता है। आरोपी पर गंभीर आरोप हैं – राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या की साजिश। राज्य सरकार का रवैया आरोपी के पक्ष में रहा, जिससे गवाहों ने मुंह मोड़ लिया और ट्रायल प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जमानत देते समय सख्त शर्तें लगाईं ताकि आरोपी गवाहों को प्रभावित न कर सके।
*मुख्य कानूनी सिद्धांत जो कोर्ट ने दोहराए:*
– *जमानत रद्द करने के आधार*: सिर्फ आरोप काफी नहीं, ठोस सबूत चाहिए कि आरोपी ने शर्तें तोड़ीं या ट्रायल प्रभावित किया।
– *न्यायिक अनुशासन*: एक बेंच का फैसला दूसरी बेंच आसानी से नहीं पलट सकती। यह नियम-कानून की स्थिरता के लिए जरूरी है।
– *धारा 321 CrPC*: मुकदमा वापस लेने का फैसला पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का स्वतंत्र होना चाहिए, राजनीतिक दबाव में नहीं।
– *ट्रायल कोर्ट की मर्यादा*: जज को अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, खासकर जब प्रॉसिक्यूटर कोर्ट के आदेश पर काम कर रहा हो।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। जब राज्य पक्षपाती हो, तो कोर्ट को पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह फैसला न्यायिक अंतिमता, निष्पक्ष ट्रायल और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त आपराधिक न्याय व्यवस्था पर जोर देता है।
यह फैसला उन मामलों के लिए मिसाल है जहां राज्य सरकार और आरोपी के बीच संदिग्ध संबंध हों और ट्रायल की निष्पक्षता खतरे में हो।
