
ब्यूरो रिपोर्ट
माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में विचाराधीन जनहित याचिका के तहत दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिले में संचालित विभिन्न इकाइयों को जल एवं वायु अधिनियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी श्री एमपी तिवारी ने बताया कि जिले में स्थापित एवं संचालित कॉलोनी/भवन परियोजनाएं (जिनका क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक अथवा 1 हेक्टेयर से अधिक है), होटल, मैरिज गार्डन, अस्पताल, औद्योगिक इकाइयां तथा अन्य सभी संस्थान जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें बोर्ड से विधिवत सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है।
ऐसी समस्त इकाइयां जिन्होंने बिना सम्मति के स्थापना/संचालन किया है अथवा सम्मति का नवीनीकरण नहीं कराया है, वे 10 मार्च 2026 के पूर्व बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट www.mppcb.mp.gov.in पर उपलब्ध IEMS एवं XGN पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। श्रेणी अनुसार सम्मति की अवधि लाल श्रेणी की इकाइयां 5 वर्ष, नारंगी श्रेणी की इकाइयां 10 वर्ष, हरी श्रेणी की इकाइयां 15 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित समय-सीमा में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित इकाइयों के विरुद्ध न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी।



