ब्यूरो रिपोर्ट
छापे में करोड़ों रुपए के फर्जी बिल मिले, अपर आयुक्त सहित अधिकारियों कर्मचारियों पर fir दर्ज
भोपाल नगर निगम में बिना किसी वास्तविक कार्य के फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए के गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस घोटाले को लेकर लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम के डाटा सेंटर और विभिन्न शाखाओं पर छापेमारी की। जांच टीम ने पिछले 10 वर्षों के महत्वपूर्ण दस्तावेज और सर्वर डाटा को अपने कब्जे में ले लिया है ताकि वित्तीय अनियमितताओं की गहराई से जांच की जा सके।
इस पूरे प्रकरण की शुरुआत नवंबर 2025 में हुई थी, जब लोकायुक्त को फर्जी भुगतान की शिकायत प्राप्त हुई थी। शुरुआती जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद 9 मार्च को निगम आयुक्त गुणवंत सेवतकर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके पश्चात न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर के मुताबिक, सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग कर फर्जी ई-बिल तैयार किए गए और बिना कोई काम कराए ही रसूखदारों व रिश्तेदारों की फर्मों के खातों में करोड़ों की राशि स्थानांतरित कर दी गई।
जांच में यह भी सामने आया है कि जलकार्य, केंद्रीय वर्कशॉप और सामान्य प्रशासन जैसे प्रमुख विभागों के नाम पर वाहनों की मरम्मत और पेंटिंग जैसे कार्यों का कागजी प्रदर्शन किया गया। कई मामलों में संबंधित विभागों को भनक तक नहीं थी और उनके नाम पर भुगतान उठा लिया गया। लोकायुक्त की टीम ने सुबह करीब 10:30 बजे नगर निगम के लिंक रोड-2 स्थित मुख्य कार्यालय, फतेहगढ़ स्थित पुराने दफ्तर, लेखा शाखा और कंप्यूटर विभाग में एक साथ दबिश दी।
वर्तमान में लोकायुक्त पुलिस भुगतान के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘SAP’ सॉफ्टवेयर के डिजिटल डाटा का विश्लेषण कर रही है। प्रारंभिक पड़ताल में मोटर वर्क और जल कार्य विभाग में गंभीर गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल साक्ष्यों और जब्त दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद इस सिंडिकेट में शामिल अन्य कर्मचारियों और बाहरी फर्मों की भूमिका भी स्पष्ट हो जाएगी।
