ब्यूरो रिपोर्ट
कलेक्टर ने 18 आरोपी पटवारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की दी अनुमति
श्योपुर जिले में वर्ष 2021 की बाढ़ राहत राशि के वितरण में हुए बहुचर्चित घोटाले में कार्रवाई तेज हो गई है. बड़ौदा तहसील से जुड़े इस मामले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने 18 आरोपी पटवारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति दे दी है. अनुमति मिलते ही अब बड़ौदा पुलिस गिरफ्तारी की दिशा में आगे बढ़ सकती है. इससे पहले इस घोटाले की मुख्य आरोपी तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है. प्रशासनिक कार्रवाई ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बाढ़ राहत में गड़बड़ी करने वालों पर शिकंजा कसने के दिन शुरू हो चुके हैं.
18 पटवारियों के खिलाफ बड़ौदा थाने में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 409 और 120‑बी सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज है. इन धाराओं के तहत अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद अब मामला न्यायालय में आगे बढ़ेगा. पुलिस सूत्रों के अनुसार, अदालत से गिरफ्तारी वारंट मिलते ही आरोपियों की धरपकड़ शुरू की जा सकती है.
अदालत में जिन 18 पटवारियों के खिलाफ केस चलाया जाएगा, उनमें मेवाराम गोरछिया, हेमंत मित्तल, राजकुमार शर्मा, महेंद्र सिंह जाटव, सुमित देशलेहरा, योगेश जिंदल, विनोद भूषण, अखिलेश जैन, भोलाराम गुप्ता, हुकुम बिसारिया, राजवीर जाटव, बृजराज मीणा, रामनरेश जाट, रामदयाल जागा, सोनेराम धाकड़, नीतेश मीणा, संजय रावत और शंकरलाल मार्सकोले शामिल हैं. इनमें से शंकरलाल मार्सकोले वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले की सौसर तहसील में पदस्थ हैं, जबकि शेष 17 पटवारी श्योपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में कार्यरत हैं.
